बचतीसाठी बँक एफडी हा पहिला पर्याय वाटतो पण सध्या सरकारच्या अनेक लहान बचत योजना बँक एफडीपेक्षा जास्त व्याज देत आहेत. सरकारने एप्रिल-जून 2026 या तिमाहीत या सर्व योजनांच्या व्याजाच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत, याचा अर्थ गुंतवणूकदारांना अजूनही 7.4% ते 8.2% पर्यंत हमी परतावा मिळत आहे.
एप्रिल-जून 2026 च्या तिमाहीत सरकारने या सर्व योजनांचे दर पूर्वीप्रमाणेच ठेवले आहेत. याचा अर्थ असा की तुम्ही आता यामध्ये पैसे गुंतवल्यास, हा दर संपूर्ण काळासाठी लॉक केला जाईल. याशिवाय कलम 80C अंतर्गत बहुतांश योजनांवर करही वाचवला जातो. या योजना केवळ एका प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी नाहीत, काहींना दरमहा उत्पन्न हवे असते, काहींना निवृत्तीनंतर सुरक्षित ठिकाणी पैसे ठेवायचे असतात तर काहींना त्यांच्या मुलीच्या भविष्यासाठी बचत करायची असते.
हेही वाचा: काय आहेत मसाला आणि महाराजा बाँड; भारताला फायदा होतो की तोटा?
ही योजना बँक एफडी प्रमाणेच कार्य करते, फरक एवढाच आहे की येथे परतावा जास्त आहे. हे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 7.5% व्याज देते आणि सरकारने एप्रिल-जून 2026 च्या तिमाहीतही हा दर कायम ठेवला आहे. एक, दोन, तीन आणि पाच वर्षे असे चार पर्याय आहेत, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार कार्यकाळ निवडू शकता. किमान गुंतवणूक फक्त रु. 1,000 पासून सुरू होते आणि कमाल मर्यादा नाही. व्याजाची गणना तिमाही आधारावर केली जाते आणि दरवर्षी खात्यात जमा केली जाते. कलम 80C अंतर्गत कर सूट पाच वर्षांच्या पर्यायावर देखील उपलब्ध आहे ज्यामुळे ते अधिक फायदेशीर ठरते. आवश्यक असल्यास, 6 महिन्यांनंतर पैसे काढता येतात, जरी त्यावरील व्याज थोडे कमी असेल.
ज्यांना दरमहा निश्चित उत्पन्न हवे आहे त्यांच्यासाठी ही योजना सर्वोत्तम आहे. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) ही एक योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही एकदा पैसे गुंतवता आणि त्यावर व्याज दर महिन्याला थेट खात्यात येते. सध्या त्यावर ७.४ टक्के वार्षिक व्याज दिले जात आहे. सेवानिवृत्त लोकांसाठी किंवा जे काम करत नाहीत त्यांच्यासाठी हे एक प्रकारचे निश्चित मासिक वेतनासारखे कार्य करते.
एका खात्यात जास्तीत जास्त 9 लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यात 15 लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. मॅच्युरिटी पाच वर्षांची असते आणि मॅच्युरिटीनंतर, तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही तीच मूळ रक्कम पुन्हा पाच वर्षांसाठी पुन्हा गुंतवू शकता. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ही योजना कलम 80C अंतर्गत कर सूट देत नाही.
ही योजना खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यात आली आहे ज्यामध्ये गुंतवणूक मर्यादा ३० लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि सध्याचा व्याजदर ८.२% आहे. 60 वर्षांवरील लोकांसाठी, ही योजना कोणत्याही सरकारी बचत योजनेमध्ये सर्वाधिक परतावा देणारी योजना आहे. VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना) घेणारे ५५ वर्षे वयाचे लोकही यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. मॅच्युरिटी पाच वर्षांची असते जी आणखी तीन वर्षांनी वाढवता येते. म्हणजे तुम्हाला पूर्ण 8 वर्षांसाठी 8.2% चा निश्चित परतावा मिळू शकतो. कलम 80C अंतर्गत कर सूट देखील उपलब्ध आहे ज्यामुळे तो सेवानिवृत्तीसाठी एक मजबूत पर्याय बनतो.
NSC ही पाच वर्षांची परिपक्वता आणि 7.7% व्याज दरासह कर-अनुकूल आणि जोखीम-मुक्त बचत योजना आहे. ज्यांना ५ वर्षानंतर एकरकमी पैसे गुंतवून मोठी रक्कम हवी आहे त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. 100 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येते, म्हणजेच तुमच्या खिशात जास्त पैसे नसले तरी ही योजना सुरू करता येते. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दरवर्षी मिळणारे व्याज पुन्हा त्याच योजनेत जोडले जात असल्याने चक्रवाढीचा पूर्ण लाभ मिळतो. कर्जासाठी संपार्श्विक म्हणून NSC बँका किंवा गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडे देखील ठेवता येते. कलम 80C मध्ये कर सवलतीचा लाभही उपलब्ध आहे.
हेही वाचा: रोखीपासून नेटवर्कपर्यंत, भारताची लपलेली अर्थव्यवस्था काय आहे?
मुलीच्या भविष्यासाठी ही सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वाधिक परतावा देणारी सरकारी योजना आहे. सध्या SSY वर 8.2% वार्षिक व्याज दिले जात आहे जे वार्षिक चक्रवाढ आहे. एका आर्थिक वर्षात किमान 1,000 रुपये आणि कमाल 1.5 लाख रुपये जमा करता येतात. हे खाते 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या नावाने उघडले जाते. खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 21 वर्षांनी किंवा मुलीचे वय 18 वर्षानंतर लग्न झाल्यावर ते परिपक्व होते. ही योजना गुंतवणूक, व्याज आणि मुदतपूर्तीवर कर सूट देते. याला 'तिहेरी कर लाभ' योजना असेही म्हणतात. मुलीच्या शिक्षणासाठी वयाच्या १८ व्या वर्षी ५०% रक्कम काढता येते.
