परवडणारी घरे म्हणजे केवळ इमारती उभारणे एवढ्यापुरती मर्यादित संकल्पना राहिलेली नाही. पूरक पायाभूत सुविधा नसलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे शहरातील गर्दी आणि ताण केवळ एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतरित होतो, याबाबत आता शहरी नियोजक आणि धोरणकर्त्यांमध्ये एकमत निर्माण झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण ध्येयपूर्तीसाठी देशात जवळपास एक कोटी परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता असल्याचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्राने सामुहिक पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मोठ्या सार्वजनिक-खासगी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून या दिशेने वेगाने पावले उचलली आहेत. त्याचवेळी राज्य सरकारकडून पायाभूत सुविधांवरही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. मेट्रो रेल्वे विस्तार, कोस्टल रोड, सागरी पूल, बोगदे आणि बाह्य वर्तुळाकार रस्ते(रिंग रोड) प्रकल्प यांचे काम प्रगतीपथावर आहेत अथवा नियोजनाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत.
गृहनिर्माण विकासासोबतच जलद दळणवळण, प्रवासाचा कमी होणारा वेळ आणि रोजगार तसेच सेवांपर्यंत अधिक सुलभ पोहोच सुनिश्चित करणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे. मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, शहरावरील प्रवासाचा ताण कमी करणे हे सरकारचे व्यापक उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि विस्तारित उपनगरांमधील संपर्क अधिक सुलभ करण्यासाठी सुरू असलेल्या कोस्टल रोड आणि सागरी पूल विस्तार प्रकल्पांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.
Mumbai Water Supply: मुंबईकरांनो सावधान! १५ मेपासून पाणीपुरवठ्यात कपात; बीएमसीचा मोठा निर्णयपरवडणारी घरे आणि पायाभूत सुविधा यांचा विकास एकत्रितपणे होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. महाराष्ट्रातील सामुहिक पुनर्विकास धोरणात मोकळी मैदाने, सामाजिक सुविधा, शाळा आणि सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था यांचा समावेश करून व्यापक शहरी आराखडा तयार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याच कार्यक्रमात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनीही याच भूमिकेला दुजोरा दिला.
“परवडणारी घरे म्हणजे फक्त इमारती उभारणे नव्हे. त्याचे संपूर्ण टाउनशिपच्या स्वरूपात नियोजन झाले पाहिजे. गृहनिर्माण ही त्याची रचना असली, तरी पायाभूत सुविधा हा त्याचा कणा आहे,” असे त्यांनी म्हटले. ही व्यापक नियोजनाची संकल्पनाआता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासारख्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जगातील सर्वाधिक दाट लोकवस्ती असलेल्या अनधिकृत वसाहतींपैकी एक असलेल्या धारावीचे रूपांतर करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, या योजनेचा हेतू केवळ झोपड्यांच्या जागी उंच इमारती उभारणे एवढाच नाही. रस्ते, जलनिस्सारण व्यवस्था, वाहतूक सुविधा, शाळा, रुग्णालये, खेळाची मैदाने आणि सार्वजनिक मोकळी स्थळे यांचा समावेश असलेले अधिक राहण्यायोग्य शहरी वातावरण निर्माण करणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. “लोकांना पूरक पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यानंतरच घरे खऱ्या अर्थाने अर्थपूर्ण ठरतात,” असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
रासायनिक भेसळीवर राज्य सरकारचा दणका, दोषी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द होणारसुमारे ६२१ एकर क्षेत्रफळात पसरलेल्या धारावीसमोर जागेची मोठी मर्यादा आहे. महिम नेचर पार्क, मिठी नदी, रेल्वे संरक्षित पट्टे, किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ), उच्चदाब वीजवाहिन्या, रस्ते, मोकळी मैदाने, विमानतळ उंची मर्यादा आणि इतर वगळलेल्या भूखंडांचा विचार केल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामासाठी केवळ सुमारे २७० एकर जमीन उपलब्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या मर्यादांनंतरही पुनर्विकास आराखड्यात धारावीतील पारंपरिक ‘लाइव्ह-वर्क’ संस्कृती जपणाऱ्या मिश्र वापराच्या इमारती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
सध्याच्या आराखड्यानुसार तळमजल्याखाली पार्किंग, तळमजल्यावर किरकोळ आणि व्यावसायिक दुकाने तसेच शोरूम्स, पोडियम स्तरावर लघुउद्योगांसाठी जागा आणि त्यावरील मजल्यांवर निवासी घरे अशी रचना प्रस्तावित आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, धारावी तसेच विस्तारित मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) विविध पुनर्वसन आणि गृहनिर्माण श्रेणींअंतर्गत सुमारे १.२५ लाख ते १.५ लाख घरे उभारली जाण्याची अपेक्षा आहे.
सध्याच्या धोरणानुसार, २००० पूर्वीचे पात्र तळमजल्यावरील रहिवासी यांना धारावीमध्येच ३५० चौरस फूट घरे विनामूल्य मिळणार आहेत. २००० ते २०११ या कालावधीतील पात्र तळमजल्यावरील रहिवाशांना धारावीमध्ये किंवा एमएमआरमध्ये ३०० चौरस फुटांची घरे सुमारे २.५ लाख रुपयांच्या अनुदानित दरात दिली जाणार आहेत. तसेच २०११ नंतर ते प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या १५ नोव्हेंबर २०२२ या अंतिम मुदतीपर्यंतच्या सर्व तळमजल्यावरील आणि वरच्या मजल्यांवरील पात्र रहिवाशांना एमएमआरमध्ये भाडे-खरेदी तत्त्वावर ३०० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
Sonography Scam: प्रसूतिगृहात सोनोग्राफीच्या नावाखाली लूट? स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेवकांचा आरोपधारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील आणि कदाचित जगातील असा पहिला मोठ्या प्रमाणावरील झोपडपट्टी पुनर्विकास उपक्रम मानला जात आहे, ज्यामध्ये पात्र वरच्या मजल्यांवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचाही विचार करण्यात आला आहे. “पुनर्विकासामुळे केवळ पत्ता बदलणे नव्हे, तर पात्र रहिवाशांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष आणि मोजता येईल अशी सुधारणा घडवून आणणे हेच या प्रकल्पामागील व्यापक उद्दिष्ट आहे,” असे प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
