पुणे - पुणे महापालिकेत कर जास्त वसूल केला जातो आणि विकास कामे होत नाहीत या कारणाने फुरसुंगी- उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळून त्यांची नगरपरिषद स्थापन केली आहे. या दोन गावांसाठीची पाणी पुरवठा योजना सध्या महापालिकेच्या ताब्यात आहे. ती नगरपरिषदेने ताब्यात घेऊन पाण्याचे व्यवस्थापन करावे असे पत्र महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने नगर परिषदेला पाठवले आहे.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये पुण्याच्या हद्दीलगतची ११ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यात फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांचा समावेश होता. २०२५ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळली आणि त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन केली. या नगर परिषदेकडे नागरी सेवा पुरविण्यासाठी अपुरी यंत्रणा असल्याने तेथे पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे.

त्यानुसार त्यानुसार जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, व्हॉल्व चालू-बंद करणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जलशुद्धीकरण केंद्र चालविणे तसेच वीजबिल भरण्याची कामे महापालिकेकडून केली जात आहेत.या दोन गावांसाठी तुकाई टेकडी येथे ३३ एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेला दरवर्षी सुमारे २० ते २२ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.

नगरपरिषदेकडून पाणी वितरणासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेला देण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक वितरण व्यवस्थेची माहिती व्हावी यासाठी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाचा पूर्ण ताबा नगरपरिषदेकडे घेण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी, अशी विनंती महापालिकेकडून करण्यात आली आहे.

टँकर सुरुच ठेवा

या दोन्ही गावांसाठी मंजूर असलेला २४ एमएलडी पाणी कोटा देखील महापालिकेने नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी नगरपरिषदेकडून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पूर्वीप्रमाणे दररोज १८० टँकर फेऱ्या कायम ठेवण्याची भूमिकाही नगरपरिषदेकडून घेण्यात आली आहे. या मागण्यांवर अंतिम निर्णय न झाल्याने पाणीपुरवठा योजनेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली आहे.