High Court on Press Demolition: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दादर येथील ऐतिहासिक बुद्धभूषण मुद्रणालयाचे जून 2016 मध्ये पाडकाम करण्यात आले होते. प्रिंटिंग प्रेस मध्यरात्री पाडल्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. ही संपूर्ण कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याचिकेवर सुनावणी झाली असता न्यायमूर्ती अजय गजकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने एका ऐतिहासिक वास्तूवर मध्यरात्री पाडकाम कारवाई करणे हे दुर्मीळ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. अवेळी पाडकाम करणे ही नेहमीची प्रथा आहे का, असे ताशेरे मुंबई महापालिकेवर ओढले तर मुंबई पोलिसांच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली. मुंबई महापालिकेला आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांना या सर्व प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

प्रिंटिंग प्रेस मध्यरात्री कशी पाडली?

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रिंटिंग प्रेस मध्यरात्री कशी पाडली असा खडा सवाल हायकोर्टाने विचारला. मुंबई महापालिकेच्या कारवाईवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले. तर तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई न केल्याने मुंबई पोलिसांचे कान धरले. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दादर येथे बुद्धभूषण मुद्रणालय सुरू केले होते. 25 जून 2016 रोजी मध्यरात्री महापालिकेने ही प्रेस पाडली. बुद्धभूषण मुद्रणालय पाडकामाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह इतर काहींनी हायकोर्टात दाद मागितली आहे. हे पाडकाम बेकायदा आहे. तर पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळेच मुद्रणालयाची इमारत जमीनदोस्त झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रिंटिंग प्रेस 25 जून 2016 रोजी मध्यरात्री पाडण्यात आली. अशा प्रकारे महापालिका मध्यरात्री मुद्रणालयाच्या इमारतीला जमीनदोस्त करण्याची परवानगी देते का? असा खडा सवाल हायकोर्टाने विचारला. ही प्रेस पाडण्यासाठी 400 जणांचा जमाव जमला होता. तेव्हा मुंबई पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती? अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांचीही खरडपट्टी काढली.

अपयशी पोलिसांनी पाठ थोपटून घेतली

हे पाडकाम रोखण्यातपोलीस सपशेल अपयशी ठरले. तरीही त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत स्वतःच्या अपयशाबद्दल पाठ थोपटून घेतल्याचे ताशेरे हायकोर्टाने ओढले. एकप्रकारे पोलिसांनी कारवाई न करण्याचे समर्थन केले. पोलिसांची भूमिका धक्कादायक आणि वेदनादायक असल्याचा संताप मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवला. याप्रकरणात मुंबई महापालिकेसह मुंबई पोलीस आयुक्तांनी स्वतः सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.