महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अवैध भूखंडांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. जमिनीच्या व्यवहारातील फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात जुलैपासून 'भू-मालकी हक्क कायदा' लागू होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अवैध भूखंड, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील फसवणूक आणि भू-अभिलेखांमधील वाढत्या अनियमिततेविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी निवासी भागांमध्ये केलेल्या जमिनीच्या विभाजनांना नियमित करण्याचा सरकार विचार करू शकते, परंतु त्यानंतर अधिकृत लेआउटच्या मंजुरीशिवाय भूखंडांची कोणतीही विक्री पूर्णपणे बेकायदेशीर मानली जाईल.

ALSO READ: बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; मुंबई पोलिसांनी सुरक्षा रक्षक श्याम सोनावणे यांना बडतर्फ केले

पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बावनकुळे म्हणाले की, शहरात आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत भूखंड तयार केले जात आहे, ज्यात शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करून त्यांची विक्री केली जात आहे. यासाठी विविध ठिकाणी कार्यालये उघडून उघडपणे व्यवसाय चालवले जात आहेत. अशा व्यवसायांवर आणि भूमाफियांवर कारवाई करण्यासाठी सरकार आता पूर्णपणे सज्ज आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जमिनीचा कोणताही तुकडा विकण्यापूर्वी आता संबंधित नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असेल. उल्लंघन करणाऱ्यांवर केवळ प्रशासकीय कारवाईच नाही, तर फौजदारी कारवाईही केली जाईल.

ALSO READ: "राहुल गांधी हे देशाच्या राजकारणातील एक नाकारलेली वस्तू," असे मुख्यमंत्री फडणवीस का म्हटले?

Edited By- Dhanashri Naik