पुणे - राज्यातील पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या घराचे स्वप्न आता लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार आहे. पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या घरबांधणी अग्रीम योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने एक हजार ७६८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या निविदा प्रक्रियेत राज्य बँकेने प्रस्थापित खासगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना मागे टाकले आहे.
राज्य सरकारच्या गृह विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने यापूर्वी व्यापारी बॅंकेमार्फत नउ हजार ७८१ पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी आणखी पाच हजार ४५९ नवीन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या सर्व प्रस्तावांच्या कर्ज उभारणीची जबाबदारी आता राज्य सहकारी बँक सांभाळणार आहे.
या कर्ज योजनेसाठी गृहनिर्माण मंडळाने सर्व क्षेत्रातील बँकांकडून निविदा मागविल्या होत्या. यामध्ये कमीत कमी व्याजदर आणि आकर्षक अटी व शर्तींच्या जोरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. राज्य सहकारी बँकेने आर्थिक प्रगतीतील सातत्य सिद्ध करत प्रथमच शासनाच्या अंगीकृत संस्थेच्या निविदा प्रक्रियेत इतके मोठे यश मिळवले आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य बँकेच्या या आर्थिक पाठबळामुळे पोलिसांना आता वेळेत आणि किफायतशीर दरात गृहकर्ज उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील पोलिस कुटुंबीयांच्या निवासाचा प्रश्न सुटावा, या सामाजिक भावनेतून आम्ही या प्रक्रियेत सहभागी झालो होतो. व्यावसायिक सहकारी बँकिंगसोबतच सामाजिक बँकिंगचा वसा पुढे नेण्यात आम्हाला आनंद आहे. ही संधी दिल्याबद्दल आम्ही शासनाचे ऋणी आहोत.
- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक.
ठळक वैशिष्ट्ये -
एकूण अर्थसाहाय्य : १७६८ कोटी रुपये.
नवे लाभार्थी: ५४५९ पोलिस अधिकारी व अंमलदार.
निवडीचे कारण: सर्वात कमी व्याजदर आणि सुलभ अटी.
