नवी दिल्ली, १२ मे:

न्याय वितरण प्रणाली मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी देशभरातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी न्यायिक पायाभूत सुविधा सल्लागार समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला देशभरातील न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या गरजांचे मूल्यांकन तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे आणि या क्षेत्रासाठी सुमारे 40,000-50,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी वाटपासाठी प्रकरण तयार करण्याची अपेक्षा आहे.

31 ऑगस्टपर्यंत अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्याशिवाय, पॅनेलमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश आहे.