ALSO READ: नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली; "नाव देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही," असे कोर्टाने स्पष्ट केले

मंगळवारी, पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेला रेल्वे रुळांलगत असलेल्या गरीब नगर झोपडपट्टीत मोठी पाडकाम मोहीम राबवली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर, जेसीबीच्या मदतीने शेकडो अनधिकृत तीन ते चार मजली झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या.

ALSO READ: दुधानंतर, आता 'ब्रेड'लाही महागाईचा फटका! मुंबईत किमती ₹५ पर्यंत वाढल्या

रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले की ही कारवाई अचानक करण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक जागा कायद्यांतर्गत कार्यवाही २०१७ मध्येच सुरू झाली होती आणि २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निष्कासनाचे आदेश पारित करण्यात आले होते. जवळपास नऊ वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर, उच्च न्यायालयाने अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्यास परवानगी दिली. रेल्वेने असेही सांगितले की, संयुक्त सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या अंदाजे १०० झोपड्या पाडण्यात येणार नाहीत, तर त्यांचे जतन केले जाईल.

ALSO READ: मंत्र्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबईबाहेरील नेते आता 'हायब्रीड मॉडेल'द्वारे ऑनलाईन मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार सहभागी

रेल्वे वेस्टच्या म्हणण्यानुसार , हा परिसर रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रात येतो, जिथे अनधिकृत वस्त्यांमुळे केवळ मानवी जीवालाच धोका निर्माण होत नाही, तर रेल्वे वाहतुकीवरही परिणाम होतो. मुंबईच्या सर्वात व्यस्त रेल्वे मार्गांपैकी एकाच्या क्षमता विस्तारासाठी हा परिसर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एकदा अतिक्रमणे हटवली की, अतिरिक्त रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू होऊ शकतील. या मोहिमेसाठी सुमारे ४०० कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते, तसेच पोलीस, रेल्वे सुरक्षा दल, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाचे जवानही उपस्थित होते. ही मोहीम २३ मे पर्यंत सुरू राहील.

या वस्तीतील रहिवासी रेल्वे रुळांच्या मध्ये मेंढ्या आणि बकऱ्या चारत असत. मुले रुळांजवळ खेळत असत आणि रुळांच्या कडेलाच वादविवाद व इतर कार्यक्रम आयोजित केले जात असत. एका परदेशी यूट्यूबरने याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला . यानंतर, भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमैया यांनी याविरोधात सातत्याने आवाज उठवला आहे.

Edited By - Priya Dixit