वरिष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा बदली केली आहे. प्रशासकीय सेवेतील त्यांच्या २१ वर्षांच्या सेवेतील ही २५ वी बदली आहे. एक प्रामाणिक सनदी अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंडे यांची राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या बदलीचे आदेश जारी केले आहेत.
ALSO READ: शरद पवारांनी केले पंतप्रधान मोदींचे कौतुक; नेमकं काय म्हणाले ?
२००५ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे हे त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे चर्चेत राहिले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची साधारणपणे तीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर बदली होते, परंतु तुकाराम मुंडे क्वचितच कोणत्याही विभागात एका वर्षापेक्षा जास्त काळ राहिले.
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची सुमारे दीड महिन्यापूर्वीच दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव पदावरून बदली करण्यात आली होती. ३१ मार्च रोजी एक आदेश जारी करून त्यांची राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना, महसूल आणि वन विभागांचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांची दिव्यांग कल्याण विभागात बदली झाली. आता त्यांच्या या नवीन बदलीमुळे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
ALSO READ: सर्वोच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळाचे नाव बदलून 'दिबा पाटील' ठेवण्याची याचिका फेटाळून लावली
महाराष्ट्राचा अन्न व औषध प्रशासन विभाग गेल्या काही काळापासून वादात सापडला आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणाचे आरोप झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी, लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोने (एसीबी) मंत्रालयात लाच घेताना एका अधिकाऱ्याला रंगेहाथ अटक केली. या घटनेमुळे विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ALSO READ: मुंबईतील वांद्रे येथे रेल्वेची बुलडोझरची मोठी कारवाई, बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या पाडल्या
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (सुनेत्रा पवार) नेते नरहरी झिरवाल हे या विभागाचे मंत्री आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या अनेक आमदारांनीही विभागाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानसभा अधिवेशनादरम्यान, अनेक आमदारांनी असा आरोप केला की तक्रारी करूनही विभाग कोणतीही कारवाई करत नाही.
महाराष्ट्रामध्ये आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे हे त्यांच्या कडक कार्यशैली आणि शिस्तीसाठी ओळखले जातात. यापूर्वी, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना, त्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर करून सरकारी नोकऱ्या मिळवलेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली होती. अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले होते.
Edited By - Priya Dixit
