नवी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि अन्य आप नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली आहे. या जनहित याचिकामध्ये आम आदमी पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चुकीच्या विचारांवर आधारित ही जनहित याचिका आहे जी कोणत्याही प्रकारे सुनावणीस योग्य नाही. अशा मागण्यांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि न्यायालय याबाबत कोणताही आदेश देऊ शकत नाही.

या जनहित याचिकेत मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, दारू घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल, सिसोदिया आणि पाठक यांनी केवळ न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला नाही तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात सोशल मीडियावर मोहीमही सुरू केली. त्यामुळे या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात यावे आणि आम आदमी पक्षाची नोंदणीही रद्द करण्यात यावी. असे केल्याने न्याय वितरण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहील, असा युक्तिवाद जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.

कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, कोर्टाने आम आदमी पक्षाची नोंदणी रद्द करावी अशी तुमची इच्छा आहे, पण कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याच्या सूचना देण्याची कायद्यात तरतूद आहे का? यावर वकिलाने उत्तर दिले की लोकप्रतिनिधी कायद्यात राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची थेट तरतूद नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पक्षाच्या काही नेत्यांच्या वर्तनावर आक्षेप घेऊन संपूर्ण राजकीय पक्षाची नोंदणी कशी रद्द केली जाऊ शकते? न्यायालयाचा अवमान खटल्याचा निकाल न्यायालयाच्या अवमान कायद्यांतर्गत येतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.