मुंबई : कृषी, प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण आणि सायबर सुरक्षेपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे महाराष्ट्र देशात आघाडीवर पोहोचला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल नवोपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासन काम करत असल्याचं माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह (Brijesh Singh IPS) यांनी सांगितलं. ते तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, डिजिटल गव्हर्नन्स आणि CSR विषयक उच्चस्तरीय 'टेक महाइम्पॅक्ट 2026' परिषदेत बोलत होते.
ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला तंत्रज्ञानाची सखोल जाण असून सार्वजनिक हित, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) साठी राज्याने स्पष्ट धोरण आखले असून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यवसाय प्रक्रिया भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात स्थलांतरित होत आहेत.
नागरिकांना वारंवार तीच कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत यासाठी राज्य शासनानं 'गोल्डन डेटाबेस' विकसित केला आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध राहील आणि विविध शासकीय योजनांसाठी पात्रता API च्या माध्यमातून आपोआप पडताळली जाईल. त्यामुळे कागदोपत्री प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे.
राज्यातील विविध विभागांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली लागू करून प्रशासकीय कामकाजाचं डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. तसेच 100 दिवस आणि 150 दिवसांच्या विशेष मोहिमांद्वारे विभागीय कामकाजाला गती देण्यात आली आहे. उपग्रह चित्रांच्या साहाय्याने अतिक्रमण शोधणे, जंगलतोडीवर नियंत्रण ठेवणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र स्वतःचे एआय विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या दिशेने काम करत असून तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देत आहे. भविष्यातील रोजगार संधी आणि जागतिक स्पर्धा लक्षात घेऊन राज्यात AI आधारित शिक्षण आणि संशोधनाला चालना दिली जात आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी 2015 मध्ये जवळपास 1,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 'महाराष्ट्र सायबर' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत FBI तसेच फ्रान्स आणि एस्टोनियाच्या धर्तीवर 47 अत्याधुनिक सायबर प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. आता 'महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन'च्या माध्यमातून ही क्षमता उद्योग क्षेत्रालाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
राज्याने 'अॅग्री एआय पॉलिसी' लागू केली असून स्थानिक बोलीभाषांमध्ये शेतकऱ्यांना मोबाईलवर आवाजाच्या माध्यमातून पिके, खत व्यवस्थापन आणि बाजारभावाबाबत माहिती देणारी AI आधारित व्यवस्था विकसित केली जात आहे. कोरकू, भिल आणि माडिया यांसारख्या भाषांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन तयारी करत आहे. डेटा लोकलायझेशनच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वदेशी डेटा सेंटर उभारणीवर भर देण्यात येत असून पुढील वर्षी मेपर्यंत या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचे ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.
ही बातमी वाचा:
