. डेस्क- केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक दिवसांपासून 8 व्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, आता नव्या पगाराचा लाभ लगेच मिळणार नसून कर्मचाऱ्यांना 2027 पर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे.

1 जानेवारी 2026 पासून 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील असे मानले जात आहे, परंतु आयोगाचा अहवाल आणि सरकारी मंजुरीसाठी लागणारा वेळ यामुळे वाढीव वेतन नंतर लागू होऊ शकते.

जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी देण्यात आली

केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आयोगाची अधिकृत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती.

मागील वेतन आयोगांप्रमाणे या आयोगालाही सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, जेणेकरून ते वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेऊन सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करू शकतील.

अशा परिस्थितीत आयोगाचा अंतिम अहवाल 2027 च्या मध्यात किंवा अखेरीस येऊ शकतो, असे मानले जात आहे.

कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षांची थकबाकी मिळू शकते

जर सरकारने 2027 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आणि प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2026 मानली तर कर्मचाऱ्यांना सुमारे दोन वर्षांची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर 2027 च्या पगारासह मोठी थकबाकी मिळू शकते, ज्याचा थेट फायदा लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल.

सर्वांच्या नजरा फिटमेंट फॅक्टरवर खिळल्या आहेत

8 व्या वेतन आयोगातील सर्वात मोठी चर्चा फिटमेंट फॅक्टरची आहे. या आधारे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ठरवले जाते. 7 व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपये झाले.

आता कर्मचारी संघटना 3.68 ते 3.83 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास किमान मूळ वेतन ५१ हजार ते ६९ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

भत्ते आणि पेन्शनमध्येही बदल होऊ शकतात

केवळ पगारच नाही तर महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता आणि पेन्शनमध्येही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारने आयोगाच्या शिफारशी मंजूर केल्यास 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांनाही 8व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळू शकेल, असा विश्वास आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागविल्या जात आहेत

८ व्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी, पेन्शनधारक, संरक्षण कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना यांच्याकडून सूचना घेण्याची प्रक्रियाही सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी MyGov पोर्टलवर सूचना मागवल्या जात आहेत.

सध्या कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी आशा आहे की, नवीन वेतन लागू होण्यास जरी वेळ लागला तरी त्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकतो.