इचलकरंजी : केंद्र सरकारने भारतीय वस्त्रोद्योगालामोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला (cotton import duty waiver in India 2026) आहे. कापूस आयातीवरील ११ टक्के सीमा शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर १ जून ते ३१ ऑक्टोबर या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी पूर्णपणे माफ करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने याबाबतचा अधिकृत राजपत्र आज प्रसिद्ध केले आहे.

हा निर्णय देशातील वस्त्रोद्योग, सूतगिरण्या, यंत्रमाग उद्योग, प्रक्रिया उद्योग आणि वस्त्र निर्यात क्षेत्रासाठी अत्यंत दिलासादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी व्यक्त केली आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशातील वस्त्रोद्योग विविध अडचणींचा सामना करीत होता. कापसाच्या दरामध्ये झालेली वाढ, सूत दरातील अस्थिरता, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा यामुळे उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

IMD Alert : जून-जुलैमध्येही उष्णतेची लाट कायम राहणार; माॅन्सून श्रीलंकेवरच रेंगाळला, 7 दिवसांत केरळमध्ये पोहोचण्याची शक्यता, आयएमडीचा नवा अंदाज काय?

महासंघाच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे कापूस आयातीवरील ११ टक्के सिमा शुल्क रद्द करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली होती. अखेर केंद्र सरकारने उद्योगाच्या मागणीची दखल घेत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे स्वामी यांनी सांगितले.

कापसाची उपलब्धता वाढणार

कापूस हा भारतीय वस्त्रोद्योगाचा प्रमुख कच्चा माल आहे. आयात शुल्कामुळे परदेशातून कापूस आयात करणे महाग पडत होते. आता सिमा शुल्क पूर्णपणे माफ झाल्याने जागतिक बाजारातून स्पर्धात्मक दरात कापूस उपलब्ध होणार असून देशांतर्गत बाजारात कापसाचा पुरवठा वाढण्यास मदत होईल. यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतींवर नियंत्रण राहण्यास मदत होण्याबरोबरच उद्योगाला आवश्यक असलेला दर्जेदार कापूस वेळेवर उपलब्ध होऊ शकेल.

इचलकरंजीसह राज्यातील वस्त्रोद्योग केंद्रांना फायदा

महाराष्ट्रातील इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव, सोलापूर, नागपूर यांसारख्या प्रमुख वस्त्रोद्योग केंद्रांमध्ये हजारो यंत्रमाग, प्रक्रिया उद्योग, सूतगिरण्या आणि वस्त्र उत्पादन करणारे उद्योग कार्यरत आहेत. लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या उद्योगावर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे यंत्रमाग व प्रक्रिया उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. यामुळे कापड उत्पादनात वाढ होईल. तसेच उद्योगातील रोजगार टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.

Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांचा जीव टांगणीला! मंत्री गडकरींनी दिलेली डेडलाईन संपणार; मुंबई-गोवा हायवे पूर्ण होण्यासाठी अजून किती महिने वाट पाहावी लागणार? अडचणीतील उद्योगांना नवसंजीवनी

अनेक यंत्रमागधारक, प्रोसेस हाऊस आणि कापड उत्पादक गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत्या कच्च्या मालाच्या खर्चामुळे आर्थिक अडचणीत होते. कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क हटवल्यामुळे आता तुलनेने स्वस्त दरात कापूस उपलब्ध होईल. परिणामी उत्पादन खर्च कमी होऊन उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल. विशेषतः इचलकरंजीसारख्या वस्त्रोद्योगनगरीतया निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम लवकर दिसून येतील, असे तज्ञांनी सांगितले.

Gopalgad Fort Dispute : गोपाळगड आमचाच... पर्यटकांना हाकलले! किल्ल्याच्या सातबाऱ्यावर खासगी व्यक्तींची नावे कशी? मालकीहक्कावरून नवा वाद

केंद्र सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रासह देशातील संपूर्ण वस्त्रोद्योगासाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. कापसाची उपलब्धता वाढेल, उत्पादन खर्च कमी होईल, उद्योगाला नवी ऊर्जा मिळेल आणि रोजगार टिकून राहण्यास मोठी मदत होईल. वस्त्रोद्योग महासंघाने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला आज यश मिळाले.

-अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ