Nepal PM Parliament Speech : केवळ भारतानेच नेपाळच्या जमीनीवर कब्जा केला नाही तर नेपाळनेही भारताच्या जमिनीवर कब्जा केला आहे, असं मोठं वक्तव्य नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी केलं. नेपाळमध्ये मार्च महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून सत्तास्थानी आलेले नवे पंतप्रधान बालेंद्र शाह (Balen Shah) यांनी रविवारी पहिल्यांदाच संसदेला संबोधित केलं. सत्ता हाती घेतल्यावर त्यांचे हे संसदेतील पहिलेच भाषण असल्यानं सर्वांचे लक्ष त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाकडे आणि प्रामुख्याने भारतासोबतच्या संबंधांकडे होते. आपल्या भाषणात पंतप्रधान शाह यांनी भारतासोबतचे विवादित मुद्दे संघर्षाऐवजी राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यावर विशेष भर दिला.
संसदेत भाषण करताना आणि श्रम संस्कृती पार्टीचे खासदार आरेन राय यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान बालेंद्र शाह म्हणाले, "पंतप्रधान झाल्यानंतर मला एका महत्त्वाच्या गोष्टीची जाणीव झाली आहे. सीमेवर केवळ भारतानेच नेपाळच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेलं नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारताच्या जमिनीवर अतिक्रमण (Border Encroachment) केलं आहे. हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून दोन्ही बाजूंनी एकत्र बसून या गंभीर मुद्द्यावर विचार करण्याची आणि सत्य स्वीकारण्याची गरज आहे."
बालेंद्र शाह यांनी सांगितलं की, भारत आणि नेपाळ सरकार इतिहासकार, भूमी सर्वेक्षक आणि सीमावर्ती भागातील तज्ज्ञांची एक संयुक्त टीम तयार करेल. या टीमच्या माध्यमातून दोन्ही देश चर्चेतून योग्य तो मार्ग काढतील. या सीमा विवादाबाबत नेपाळने केवळ भारत आणि चीनशीच नव्हे, तर थेट युनायटेड किंगडम (UK) सरकारच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे, असं ते म्हणाले.
बालेंद्र शाह यांनी पुढे म्हटले की, ब्रिटनने (UK) या वादात विशेष रस घेतला पाहिजे, कारण हा वाद त्या काळातील आहे जेव्हा ब्रिटिश भारताने (British India) हा परिसर सोडला होता. 1816 मधील सुगौली कराराच्या संदर्भाने हा वाद कूटनीतिक प्रयत्नांतून सुटावा, अशी नेपाळची इच्छा आहे.
भारत आणि नेपाळ यांच्यात गेल्या काही काळापासून लिपुलेख (Lipulekh), कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागांवरून मोठा ताणतणाव निर्माण झाला आहे. भारताने काही दिवसांपूर्वी लिपुलेख मार्गे कैलास मानसरोवर यात्रेची घोषणा केली होती, त्याला नेपाळच्या शाह सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला होता. हा भाग नेपाळचा असल्याने भारताला तिथून यात्रा काढता येणार नाही, असा दावा नेपाळने केला होता. दशकांपासून हा भाग भारताच्या ताब्यात आणि अखत्यारीत असताना नेपाळने नवा नकाशा जारी करून त्यावर हक्क सांगितल्याने दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते.
पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी 27 मार्च 2026 रोजी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी अद्याप कोणताही परदेश दौरा केलेला नाही. शाह यांच्या या भाषणानंतर लगेचच नेपाळच्या सत्ताधारी 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी'चे (RSP) अध्यक्ष आणि माजी गृहमंत्री रबि लामिछाने (Rabi Lamichhane) 1 जून ते 5 जून 2026 या कालावधीत 5 दिवसांच्या महत्त्वाच्या दिल्ली दौऱ्यावर येत आहेत. ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इतर केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत.
पंतप्रधान शाह यांचा भारत दौरा सध्या लांबणीवर पडल्याने, रबी लामिछाने यांचा हा दिल्ली दौरा दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ही बातमी वाचा:
