भारतासोबतच्या सीमावादासंदर्भात नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुगौली कराराचा हवाला देत पंतप्रधानांनी ब्रिटनकडे मदत मागितली होती जी ब्रिटनने फेटाळली आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील हा द्विपक्षीय मुद्दा असून लंडन त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे ब्रिटनने म्हटले आहे. भारतासोबतच्या सीमावादामुळे नेपाळी पंतप्रधानांवर देशांतर्गत तीव्र दबाव असतानाच त्यांना हा धक्का बसला आहे.

बालेन शाह आणि त्यांचे मुख्य सल्लागार कुमार ब्यांजंकर यांनी अलीकडेच राजधानीत ब्रिटिश राजदूत रॉब फेन यांची भेट घेतली. ब्यांजंकर यांनी सांगितले की, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील सीमा निश्चित करणाऱ्या सुगौली करारात ब्रिटन एक पक्षकार आहे. त्यामुळे सीमावाद सोडवण्यासाठी ब्रिटनने पुढे आले पाहिजे.

१८१६ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात सुगौली तह झाला. या तहानुसार दोन्ही देशांमध्ये सीमा सर्वेक्षणाची तरतूद होती. नेपाळ हा करार स्वीकारण्यास तयार नाही, कारण त्यांच्या मते या करारामुळे काठमांडूचा काही प्रदेश भारताला देण्यात आला आहे. कालापानी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

अहवालानुसार, पंतप्रधानांचे मुख्य सल्लागार, ब्यांजंकर यांनी ब्रिटिश पंतप्रधानांना सांगितले, "त्यावेळी तुम्ही प्रमुख पक्ष होता, त्यामुळे तुम्ही या मुद्द्यावरबोलायला हवे. तुम्ही पुढाकार घेतल्यास नेपाळ आणि भारत यांच्यात करार होऊ शकतो." ब्रिटिश राजदूत फेन यांनी उत्तर दिले की, हा नेपाळ आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असून ब्रिटन त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. त्यानंतर पंतप्रधानांचे सल्लागार निघून गेले.

रविवारी (३१ मे) नेपाळच्या संसदेत बोलताना बालेन शाह यांनी सीमावादासंदर्भात एक वादग्रस्त विधान केले. बालेन म्हणाले, "जेव्हा मी पंतप्रधान झालो, तेव्हा मला कळले की नेपाळने भारताच्या काही भूभागावरही अतिक्रमण केले आहे." विरोधी कम्युनिस्ट पक्षाने या विधानाचा देशद्रोह म्हणून निषेध केला आहे.

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून हे विधान खोटे असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, काही नेपाळी शेतकरी भारतात शेती करतात. विरोधी पक्षांनी नेपाळच्या पंतप्रधानांनी या विधानाबद्दल माफी मागावी अशी मागणी केली आहे.