मुंबई, बिझनेस डेस्क. 2026 हे वर्ष आता अर्ध्या प्रवासात पोहोचले आहे, परंतु पहिले पाच महिने शेअर बाजाराच्या दृष्टीने गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत निराशाजनक आणि निस्तेज राहिले आहेत. आता जून 2026 हा महिना सतत चढ-उतारांचा सामना करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या महिन्यात देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर अशा अनेक मोठ्या घटना आणि घोषणा होणार आहेत, ज्या थेट दलाल स्ट्रीटचा मूड आणि दिशा ठरवतील.
महिन्याची सुरुवात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या 3 ते 5 जून दरम्यान होणाऱ्या हाय-प्रोफाइल धोरण बैठकीने होईल, तर भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या संदर्भात एक मोठी घोषणा देखील या आठवड्यात अपेक्षित आहे. याशिवाय मान्सूनची हालचाल आणि यूएस सेंट्रल बँकेचे (यूएस फेड) निर्णय यांचाही बाजाराच्या हालचालीवर परिणाम होईल. या महिन्यात प्रत्येक गुंतवणूकदार ज्यावर लक्ष ठेवतो त्या 5 महत्त्वाच्या घटकांची आपण तपशीलवार माहिती घेऊ.
या महिन्यातील पहिला आणि सर्वात मोठा ट्रिगर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक, जी 3 जून ते 5 जून 2026 पर्यंत चालेल. बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवार, 5 जून रोजी, RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा धोरणात्मक निर्णय आणि नवीन महागाई अंदाज जाहीर करतील. ही घोषणा केवळ शेअर बाजाराची दिशा ठरवणार नाही तर संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर परिणाम करेल.
बाजाराची अपेक्षा: बहुतेक अर्थतज्ञ आणि बाजार तज्ञांचा असा विश्वास आहे की यावेळी बेंचमार्क रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही आणि तो 5.25% वर स्थिर राहू शकतो. आम्ही तुम्हाला सांगूया की रेपो दरात शेवटची वेळ डिसेंबर २०२५ मध्ये बदलण्यात आली होती, त्यानंतर फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०२६ च्या बैठकीत तो बदलला गेला नाही. तथापि, यावेळी धोरणाची भूमिका 'तटस्थ' वरून थोडी कठोर किंवा सावध अशी बदलू शकते आणि वर्षाच्या अखेरीस दर वाढण्याची शक्यता आहे.
मान्सून हा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारासाठी जीवनरेखा आहे. हवामान खात्याच्या (IMD) प्राथमिक अंदाजानुसार, यंदा मान्सून काहीसा कमकुवत राहण्याचा अंदाज आहे. साधारणपणे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दाखल होणारा मान्सून यावेळी विलंबाने येत आहे. संपूर्ण जून महिन्यात, गुंतवणूकदार मान्सूनच्या प्रगती अहवालावर लक्ष ठेवतील, कारण त्याचा विलंब किंवा कमकुवतपणा थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदावू शकतो आणि देशातील महागाई पुन्हा पेटवू शकतो.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रलंबित व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे दिसत आहे. दोन्ही देशांचे प्रमुख धोरणकर्ते आणि वार्ताकार यांच्यात 1 जूनपासून नवी दिल्लीत अत्यंत महत्त्वाची 4 दिवसीय बैठक सुरू होत आहे. बाजाराला आशा आहे की ही बैठक संपल्यानंतर जूनमध्येच या मेगा ट्रेड डीलबाबत ऐतिहासिक घोषणा होऊ शकते. हा करार निश्चित झाल्यास भारतीय शेअर बाजारासाठी आणि विशेषत: निर्यात-केंद्रित कंपन्यांसाठी हा मोठा आर्थिक बूस्टर ठरेल.
जागतिक भू-राजकीय आघाडीवर या महिन्यातील हा सर्वात संवेदनशील घटक आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात अद्याप कोणताही अधिकृत करार झालेला नसला तरी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला $300 अब्ज डॉलरचा 'पुनर्रचना निधी' देऊ केल्यानंतर कराराच्या आशा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. असे असूनही, अद्याप दोन्ही देशांकडून पूर्णपणे सकारात्मक संकेत मिळालेले नाहीत, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत आणि जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण आहे.
यूएस सेंट्रल बँकेची (यूएस फेड) धोरणात्मक बैठक 16-17 जून 2026 रोजी होणार आहे. सध्या, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी दर अमेरिकेतील सर्वात मोठी आर्थिक समस्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड (आवडते) मानली जाणारी फेड अध्यक्ष केविन वेर्श यांच्या नेतृत्वाखाली ही पहिली फेड बैठक असेल. आता राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या इच्छेनुसार वर्षा हे व्याजदर कपातीची भेट देतात की कठोर भूमिका घेतात आणि अमेरिकेतील महागाईची आकडेवारी पाहता दर वाढवण्याचा निर्णय घेतात, याची उत्सुकता साऱ्या जगाला लागली आहे.
