भारताशी सीमा वादाच्या विषयात नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांना मोठा झटका बसला आहे. सुगौली कराराचा हवाला देत नेपाळच्या पंतप्रधानांनी ब्रिटनकडे मदत मागितली होती. पण ब्रिटनने बालेन शाह यांची विनंती धुडकावून लावली आहे. भारत-नेपाळमधला हा द्विपक्षीय विषय आहे. यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही असं ब्रिटनने स्पष्ट केलं आहे. भारताशी सीमा वादाच्या विषयावरुन नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांची आपल्याच देशात कोंडी झाली आहे, त्यानंतर त्यांना आता ब्रिटनच्या रुपाने दुसरा धक्का बसला आहे. द काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार बालेन शाह यांचे मुख्य सल्लागार कुमार ब्यांजंकर यांनी काही दिवसांपूर्वी राजधानी काठमांडूमध्ये ब्रिटिश राजदूत रॉब फेन यांची भेट घेतली होती. “नेपाळ आणि भारतामध्ये बॉर्डर संदर्भात सुगौली करार आहे. त्यात ब्रिटनही एक पक्षकार आहे. अशावेळी सीमावाद सोडवण्यासाठी ब्रिटनने पुढाकार घेतला पाहिजे” असं ब्यांजंकर यांचं म्हणणं आहे.
1816 साली ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळमध्ये सुगौली करार झाला होता. दोन्ही देशांमध्ये बॉर्डरच्या सर्वेक्षणासंदर्भात निर्णय झाला होता. नेपाळ हा करार मान्य करायला तयार नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की, या करारात काठमांडूची काही जमीन भारताला देण्यात आली आहे. कालापानी याचं मुख्य उदहारण आहे, असं नेपाळचं म्हणणं आहे. बालेन शाहयांचे मुख्य सल्लागार ब्यांजंकर यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना सांगितलं की, तुम्ही त्यावेळी एक पक्षकार होता, त्यामुळे तुम्ही या विषयावर बोललं पाहिजे. तुम्ही पुढाकार घेतला, तर नेपाळ आणि भारतामध्ये करार होऊ शकतो असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
बालेन शाह माफी मागणार का?
यावर ब्रिटनच्यावतीने भूमिका स्पष्ट करताना फेन म्हणाले की, भारत आणि नेपाळमधाल द्विपक्षीय विषय आहे. ब्रिटन यात हस्तक्षेप करणार नाही. त्यानंतर बालेन शाह यांचे सल्लागार ब्यांजंकर माघारी फिरले. रविवारी 31 मे रोजी नेपाळी संसदेत बोलताना बालेन शाह यांनी सीमा वादासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केलं. बालेन म्हणाले की, “पंतप्रधान झाल्यावर मला कळलं की, नेपाळने सुद्धा भारताच्या काही भूभागावर कब्जा केला आहे” त्यांच्या या वक्तव्याला विरोधी कम्युनिस्ट पार्टीने राष्ट्रद्रोह ठरवलं आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक स्टेटमेंट जारी करुन हे वक्तव्य चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते नेपाळचे काही शेतकरी भारतात शेती करतात. बालेन शाह यांनी या वक्तव्यासाठी माफी मागितली पाहिजे अशी नेपाळमधल्या विरोधी पक्षांची मागणी आहे.