Lidea Feed

रोजगाराच्या अमिषाने उत्तरप्रदेशात आलेल्या ४५३ नेपाळी नागरिकांची सुटका करण्यात आली आहे. भारतीय आणि नेपाळी अधिकाऱ्यांच्या समन्वित प्रयत्नांनंतर, उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यातून एका कथित नेटवर्किंग फसवणुकीच्या प्रकरणामधून ४५३ नेपाळी नागरिकांची सुटका करण्यात आल्याची घोषणा भारतातील नेपाळच्या दूतावासाने केली आहे.

नवी दिल्लीतील नेपाळच्या दूतावासाने रविवारी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार , ही बचाव मोहीम उत्तर प्रदेश पोलीस, संबंधित भारतीय सरकारी यंत्रणा आणि KIN इंडिया या गैर-सरकारी संस्थेच्या समन्वयाने पार पाडण्यात आली.

भारतातील सीमावर्ती भागांमध्ये नेपाळी नागरिकांचे स्थानिकांकडून शोषण आणि फसवणूक होत असल्याच्या वृत्तांनंतर ही कारवाई करण्यात आली. या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोहीम राबवली.

परिणामी, २९ मे रोजी ११५ महिला आणि ३३८ पुरुषांसह एकूण ४५३ नेपाळी नागरिकांची सुटका करण्यात आली आणि त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी त्यांना रुपंदेही येथील जिल्हा पोलीस कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले. दूतावासाने सांगितले की, रुपंदेही येथील अधिकाऱ्यांनी कथित फसवणूक नेटवर्कमध्ये सहभागी असल्याच्या संशयावरून सहा महिलांसह १९ जणांना ताब्यात घेतले आहे. सध्या तपास सुरू आहे.

या समन्वित प्रयत्नाबद्दल कौतुक व्यक्त करत, नेपाळ दूतावासाने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पोलीस, नेपाळ पोलीस, KIN इंडिया आणि बचाव मोहिमेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे योगदान देणाऱ्या सर्व संस्थांचे आभार मानले.

भारतात वास्तव्य करणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांच्या सुरक्षिततेप्रती आणि कल्याणाप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त करत, दूतावासाने नेपाळी नागरिकांना फसव्या नोकरीच्या संधी आणि इतर प्रकारच्या प्रलोभनांपासून, विशेषतः सोशल मीडियाद्वारे प्रचारित केल्या जाणाऱ्या किंवा परदेशात रोजगाराच्या संधी देण्याचा दावा करणाऱ्या गोष्टींपासून सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

नेपाळच्या दूतावासाने यावर जोर दिला की, नेपाळ सरकार आणि भारतातील त्यांचे राजनैतिक मिशन हे नेपाळी नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना मानवी तस्करी, श्रमिकांचे शोषण आणि आर्थिक फसवणुकीच्या योजनांना बळी पडण्यापासून रोखण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. यापूर्वी, २९ मे रोजी मनांग जिल्ह्यात रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचा शिलान्यास करण्यात आला, अशी घोषणा काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाने केली.