. डेस्क- इराण-अमेरिका तणाव आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10,000 कोटी रुपयांच्या 'एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) किंमत स्थिरीकरण निधी'ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या पावलामुळे एअरलाईन्स कंपन्यांवरील वाढत्या इंधन खर्चाचा दबाव कमी होईल आणि विमान वाहतूक उद्योगाशी संबंधित लाखो नोकऱ्यांना संरक्षण मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटाचा थेट परिणाम जागतिक तेल बाजारावर झाला आहे. त्यामुळे जेट इंधनाच्या किमतीत सातत्याने मोठे चढउतार होत असून, त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चात झपाट्याने वाढ झाली आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सरकारने विशेष मदत पॅकेज तयार केले आहे.

या योजनेंतर्गत सरकारी तेल कंपन्यांना 10,000 कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत व्याजाशिवाय दिली जाईल. ही रक्कम एअरलाइन्स कंपन्यांना तुलनेने स्थिर आणि नियंत्रित किमतींवर एटीएफ देण्यासाठी वापरली जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती सामान्य पातळीवर आल्यावर तेल कंपन्या ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने सरकारला परत करतील.

या योजनेचा लाभ त्या सर्व भारतीय विमान कंपन्यांना मिळेल ज्यांना यामध्ये सहभागी व्हायचे आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही विमान सेवांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचे उद्दिष्ट एअरलाइन्सना इंधन खर्चात अचानक वाढ होण्यापासून संरक्षण देणे आणि त्यांच्या आर्थिक योजना अधिक स्थिर करणे आहे.

योजनेंतर्गत समाविष्ट विमान कंपन्यांना सरकारी तेल कंपन्यांकडून जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी एटीएफ खरेदी करावा लागेल. मात्र, गरजेनुसार बदल करता यावेत यासाठी या प्रणालीचाही दरवर्षी आढावा घेतला जाईल.

या निर्णयामुळे विमान भाडे अचानक वाढण्याची शक्यता कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. लहान शहरे आणि दुर्गम भागातील हवाई संपर्क कायम ठेवण्यासही मदत होईल. पर्यटन, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक, व्यापार आणि गुंतवणूक यासारख्या क्षेत्रांनाही त्याचा सकारात्मक फायदा मिळू शकतो.

सरकारी आकडेवारीनुसार, विमान कंपन्यांच्या एकूण परिचालन खर्चाचा मोठा हिस्सा इंधनावर खर्च होतो. ATF किमतींमध्ये विक्रमी वाढ आणि काही आंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्सच्या लांब मार्गांमुळे अलीकडच्या काही महिन्यांत कंपन्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली होती. अशा परिस्थितीत विमान वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.