आरबीआय एमपीसीची बैठक नवी दिल्ली :रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण विषयक समितीची बैठक 5 जून म्हणजे आज संपणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा थोड्याच वेळात रेपो रेट संदर्भात घोषणा करतील. यावेळी कर्जदार, मुदत ठेव गुंतवणूकदार आणि शेअर बाजाराचं लक्ष रेपो रेटकडे लागलं आहे. बहुतांश अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार आरबीआय रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करणार नाही. यासह महागाई, जीडीपी ग्रोथ आणि रुपयाच्या कामगिरीकडे आरबीआयचं देखील लक्ष लागलंय.
अमेरिका आणि इस्त्रायल यांच्याकडून इराण विरोधात युद्ध सुरु करण्यात आल्यानं निर्माण झालेला तणाव कायम आहे. याशिवाय क्रूड ऑईल आणि गॅसचे दर वाढले आहेत. यामुळं पुरवठ्यावर दबाव आहे. याशिवाय रुपया देखील कमजोर झाला आहे. यामुळं आरबीआयसमोर महागाई आणि आर्थिक विकास अशी दोन आव्हानं आहेत. यामुळं महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि विकासाला पाठबळ देणं अशी दोन आव्हानं आरबीआयसमोर आहेत.
आरबीआयच्या रेपो रेट संदर्भात विविध माध्यमांनी अर्थतज्ज्ञांची मतं जाणून घेतली असता सध्याचा रेपो रेट कायम ठेवला जाईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. आरबीआय यावेळी दृष्टिकोन कठोर ठेवू शकते. रुपया कमजोर होणे, पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि महागाईचा दबाव आहे.
गृहकर्जदारांचं लक्ष
आरबीआयच्या रेपो रेटचा थेट परिणाम गृहकर्जाच्या व्याजावर होत असतो. रेपो रेट मध्ये वाढ झाल्यास गृहकर्जाचा हप्ता वाढतो. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास गृहकर्जाच्या व्याजाचा दर कमी होतो. त्यामुळं रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास गृहकर्जाचा हप्ता कमी होतो. गेल्या काही वर्षात गृहकर्ज घेऊन घर खरेदी करण्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळं आरबीआयच्या रेपो रेटचा परिणाम गृहकर्जदारांवर देखील होतोय.
रुपयाची कामगिरी
यावेळी रेपो रेट निश्चित करण्यामध्ये रुपयाची स्थिती देखील महत्त्वाची ठरेल.2026 मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया 6 टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे. ही गेल्या 10 वर्षातील खराब कामगिरी मानली जात आहे.आरबीआय रेपो रेट निश्चित करताना रुपया मजबूत ठेवण्यासाठी काय करावं याचा देखील विचार करु शकते.
आणखी वाचा
