मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी जाहीर केले की SEBI नोंदणीशिवाय शेअर बाजारात व्यवहार केलेल्या इक्विटी साधनांमध्ये अनिवासी भारतीय आणि OCI च्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली जात आहे.
पुढे, हीच सुविधा एनआरआय आणि ओसीआयच्या बरोबरीने सर्व वैयक्तिक पर्सन्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया (PROIs) साठी विस्तारित केली जात आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) बैठकीनंतर केलेल्या भाषणात केली.
“तिसरे, PSUs द्वारे ECB ला प्रोत्साहन देण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सवलतीच्या फॉरेक्स स्वॅपची सुविधा प्रदान केली जाईल. चौथे, 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत एडी बँकांना नवीन 3-5-वर्षीय ठेवी (RBN) जमा करण्यासाठी AD बँकांना माहिती दिली जाईल.
परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी, पूर्णपणे प्रवेशयोग्य मार्ग (FAR) अंतर्गत सरकारी सिक्युरिटीजसाठी, “आम्ही 15-, 30- आणि 40-वर्षांच्या मुदतीच्या G-sec चे सर्व नवीन इश्यू समाविष्ट करून 'निर्दिष्ट सिक्युरिटीज'चे विश्व विस्तारत आहोत”.
“याशिवाय, जनरल रूट अंतर्गत FPI गुंतवणुकीवरील अल्प-मुदतीची गुंतवणूक, एकाग्रता आणि वैयक्तिक सिक्युरिटीजशी संबंधित मर्यादा काढून टाकल्या जात आहेत. आज सकाळी सरकारने प्रदान केलेल्या कर सवलतींसह हे उपाय सरकारी कर्जासाठी विदेशी भांडवल आकर्षित करण्यास मदत करतील,” मल्होत्रा म्हणाले.
तसेच, निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची मुदत नऊ महिन्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे, असेही ते म्हणाले.
“या उपायांमुळे आमची देयके शिल्लक मजबूत होईल अशी अपेक्षा असताना, आम्ही निर्यातीला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भांडवली प्रवाह आकर्षित करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य धोरण समायोजन करत राहू,” त्यांनी नमूद केले.
भारताचे विनिमय दर धोरण अपरिवर्तित राहिले आहे, आणि “आम्ही कोणत्याही विशिष्ट स्तरावर किंवा बँडला लक्ष्य करत नाही; त्याऐवजी, आम्ही विनिमय दर बाजारातील शक्तींद्वारे निर्धारित करू देतो”, ते म्हणाले.
“आमचा अनुभव, तथापि, असे सूचित करतो की काहीवेळा सट्टा दबावामुळे, विशेषत: वाढीव अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, मूलभूत गोष्टींशी सुसंगत नसलेल्या आणि आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या हालचाली दिसून येतात. आमचे उद्दिष्ट बाजार-चालित समायोजनांना विरोध करणे नसले तरी, आम्ही अत्यधिक अस्थिरतेला आळा घालू आणि बाजारातील उच्छृंखल ताणतणावाच्या हालचालींना प्रतिबंधित करू.”
