पेट्रोल -डिझेलचे भाव सध्या वाढल्याने नागरिकांना घाम फुटला आहे. त्यातच इंधनाचा तुटवडा पसरल्याच्या अफवांमुळे काही ठिकाणी लोकांनी ड्रम किंवा कधी कॅनमधून ज्यादा पेट्रोल नेल्याच्या बातम्या समोर आल्या, त्यामुळे इंधन टंचाई जाणवू लागली. इंधनाचा जास्त साठा करू नका असे निर्देश सरकारने दिल्यानंतरही काहींचे हे उद्योग सुरू होते. मात्र आता यावर कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, पेट्रोल पंप चालकांना घाम फोडणारे वृत्त समोर आले आहे.

नवीन डिझेल परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. त्यानुसार, कॅनमध्ये डिझेल दिल्यास थेट पेट्रोल पंपाचा परवाना डायरेक्ट रद्द होणार आहे. यामुळे पेट्रोल पंप चालकांचं धाबं दणाणलं आहे. नवीन डिझेल परिपत्रकामुळे लाखो प्रामाणिक ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी CAMIT कडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.

परिपत्रकाच्या संभाव्य परिणामांबाबत गंभीर चिंता

चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड (CAMIT) यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने डिझेल खरेदी आणि पुरवठ्यासंदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. हे परिपत्रक सध्याच्या स्वरूपात लागू झाल्यास राज्यातील लाखो कायदेशीर आणि प्रामाणिक डिझेल ग्राहकांना अनावश्यक अडचणी, गोंधळ आणि त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा CAMIT ने दिला आहे.

CAMIT च्या मते, या निर्णयाचा परिणाम रुग्णालये, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक केंद्रे, गृहनिर्माण संस्था, निवासी संकुले, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बँक्वेट हॉल्स, शैक्षणिक संस्था, किरकोळ दुकाने, व्यापारी आस्थापने, लघु व मध्यम उद्योग, गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, टेलिकॉम टॉवर्स, बँका, एटीएम सेवा, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्या, बांधकाम क्षेत्र, कृषी क्षेत्र तसेच डिझेल जनरेटर आणि डिझेलवर चालणाऱ्या विविध उपकरणांवर अवलंबून असलेल्या असंख्य व्यावसायिक घटकांवर होऊ शकतो.

ग्राहकांना त्रास होऊ नये

काळाबाजार आणि अनधिकृत डिझेल व्यापाराविरोधातील कठोर कारवाईला CAMIT ने पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, अशा उपाययोजनांमुळे प्रामाणिक ग्राहकांना त्रास होऊ नये, अशी भूमिका घेत त्यांनी या मुद्याकडे लक्ष वेधलं आहे.

परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास पेट्रोल पंप चालक हे वैध ग्राहकांनाही डिझेल पुरवठा करण्यास कचरू शकतात. परिणामी, अत्यावश्यक सेवा, उद्योग, व्यापार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळे निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर CAMIT ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांना पत्र पाठवलं आहे. या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आणि संबंधित परिपत्रकाबाबत आवश्यक स्पष्टता व दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.