>> विनायक सरदेसाई

महाराष्ट्राने ‘पाण्याचा सातबारा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा घेतलेला निर्णय भविष्यातील जल संकटाला उत्तर शोधण्याच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल मानावे लागेल. ‘जल सातबारा’मुळे प्रत्येक गावाची जल ताळेबंद पद्धतीने माहिती उपलब्ध होईल. पावसाचे प्रमाण, तलाव-बंधारे-धरणांमधील साठा, भूजल पातळी, पुनर्वापराचे प्रमाण, शेती व उद्योगांसाठीचा वापर, घरगुती गरजा आणि अपव्यय यांचे वार्षिक लेखापरीक्षण होणार असेल तर प्रथमच पाण्याविषयी जबाबदारीची संस्कृती विकसित होऊ शकते. तथापि, ही योजना अमलात आणणे प्रचंड आव्हानात्मक काम आहे.

जगभरात वाढत्या जलसंकटामुळे अनेक देशांनी खूप वर्षांपूर्वीच पाण्याकडे केवळ नैसर्गिक संसाधन म्हणून नव्हे, तर व्यवस्थापित कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय संपत्तीच्या स्वरूपात पाहण्यास सुरुवात केली. याच पार्श्वभूमीवर ‘जल लेखांकन’ किंवा ‘वॉटर अकाऊंटिंग’ प्रणाली विकसित झाली. या व्यवस्थेमध्ये एखाद्या प्रदेशात किती पाणी उपलब्ध आहे, त्यातील किती पृष्ठभागावरील आणि किती भूजल आहे, त्याचा वापर शेती, उद्योग, घरगुती गरजा किंवा पर्यावरणीय गरजांसाठी किती प्रमाणात होतो, किती पाणी पुनर्वापरित होते आणि किती वाया जाते, याची नियमित नोंद ठेवली जाते. त्यामुळे पाण्याच्या वापराचे अचूक नियोजन शक्य होते आणि भविष्यातील टंचाईचा अंदाजही बांधता येतो.

जमिनीच्या मालकी, क्षेत्रफळ आणि वापराची माहिती सातबारा उताऱ्यावर उपलब्ध असते; त्याच धर्तीवर एखाद्या गावात किती पाऊस पडतो, त्यातील किती पाणी साठवले जाते, किती भूगर्भात झिरपते, किती वापरले जाते आणि किती वाया जाते याची नोंद ठेवणारी ‘जल सातबारा’ प्रणाली राज्यात विकसित होणार आहे. महाराष्ट्रातील पाण्याचे वास्तव अत्यंत विरोधाभासी आहे. देशातील मोठ्या धरणांपैकी अनेक धरणे महाराष्ट्रात आहेत. तरीही दरवर्षी हजारो गावे टँकरवर अवलंबून राहतात. राज्यातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान सुमारे 1100 मिलिमीटरच्या आसपास असले तरी त्याचे वितरण अत्यंत असमतोल आहे. कोकण आणि पश्चिम घाटात मुसळधार पाऊस पडतो तर मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भाग कोरडे राहतात. हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूपही बदलले आहे. कमी दिवसांत अतिवृष्टी आणि दीर्घ कोरडे कालखंड हे नवे वास्तव बनले आहे. परिणामी जमिनीत पाणी झिरपण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर वाहून जाते.

केंद्रीय भूजल मंडळाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी सातत्याने खाली जात आहे. उसासारख्या पाणीखाऊ पिकांचे वाढते क्षेत्र, बेकायदेशीर भूजल उपसा, शहरी भागातील वाढती मागणी आणि पाण्याच्या वापराबाबतची बेफिकिरी यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. विशेषत मराठवाड्यातील बीड, जालना, परभणी, धाराशिव यांसारख्या जिह्यांत पाण्याचा प्रश्न केवळ पर्यावरणीय राहिलेला नाही, तर तो सामाजिक आणि आर्थिक संकटात रूपांतरित झाला आहे. दर उन्हाळ्यात टँकर राजकारण, स्थलांतर आणि शेतीचे नुकसान ही नियमित दृश्ये बनली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर ‘पाण्याचा सातबारा’ ही कल्पना महत्त्वाची ठरते. कारण भारतात पाण्याविषयीची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे माहितीचा अभाव. किती पाणी उपलब्ध आहे, किती वापरले जाते, किती वाया जाते आणि कोणत्या क्षेत्रात किती गरज आहे, याचे अचूक नोंदवही स्वरूपातील व्यवस्थापन आजही बहुतेक ठिकाणी नाही. जल संपत्तीला अमर्याद साधन मानून वापरण्याची मानसिकता अद्याप बदललेली नाही. परिणामी नियोजनाऐवजी संकट आल्यानंतर उपाय शोधण्याची पद्धत विकसित झाली आहे.

‘जल सातबारा’मुळे प्रत्येक गावाची जल ताळेबंद पद्धतीने माहिती उपलब्ध होईल. पावसाचे प्रमाण, तलाव-बंधारे-धरणांमधील साठा, भूजल पातळी, पुनर्वापराचे प्रमाण, शेती व उद्योगांसाठीचा वापर, घरगुती गरजा आणि अपव्यय यांचे वार्षिक लेखापरीक्षण होणार असेल तर प्रथमच पाण्याविषयी जबाबदारीची संस्कृती विकसित होऊ शकते. ज्या प्रकारे आर्थिक व्यवहारांमध्ये लेखापरीक्षणामुळे पारदर्शकता येते, त्याच प्रकारे जल लेखांकनामुळे स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि नागरिक यांच्यावर उत्तरदायित्व निश्चित होऊ शकते.

या संकल्पनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘डेटाआधारित जल व्यवस्थापन’. आतापर्यंत अनेक जलसंधारण योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविल्या गेल्या, परंतु त्यांचे परिणाम मोजण्याची प्रणाली सक्षम नव्हती. एखाद्या गावात कोटय़वधी रुपये खर्च करून बंधारे बांधले तरी प्रत्यक्षात भूजल किती वाढले, शेतीला किती फायदा झाला किंवा टँकरवरील अवलंबित्व किती कमी झाले, याची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसते. जलसात बारा प्रणालीमुळे योजनांचे परिणाम मोजता येतील आणि निधीचा वापर अधिक परिणामकारकपणे करता येईल.

तथापि, ही योजना यशस्वी होण्यासाठी काही मूलभूत अटी पूर्ण कराव्या लागतील. पहिली म्हणजे विश्वसनीय आणि सातत्यपूर्ण माहिती संकलन. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पर्जन्यमापन यंत्रणाच अपुरी आहे. भूजल मोजणीची व्यवस्था मर्यादित आहे. अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची अचूक नोंदही ठेवली जात नाही. त्यामुळे जल सातबारा फक्त कागदोपत्री उपाम ठरू नये यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करावा लागेल. उपग्रह नकाशे, भूजल सेन्सर, डिजिटल नोंद प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर करून जल माहिती अधिक अचूक करणे आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे स्थानिक लोकसहभाग. पाण्याचे नियोजन केवळ मंत्रालयातून होऊ शकत नाही. ग्रामसभा, शेतकरी गट, महिला बचत गट आणि स्थानिक संस्था यांना प्रक्रियेत सामील करावे लागेल. कारण पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी सामाजिक शिस्त तितकीच आवश्यक आहे. एखाद्या गावात किती पाणी उपलब्ध आहे आणि त्यानुसार कोणती पिके घ्यावीत, किती विहिरी खोदाव्यात किंवा पुनर्वापर किती वाढवावा, याबाबत सामूहिक निर्णय घ्यावे लागतील.

तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती. महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्न अनेकदा निवडणूक आणि साखर राजकारणाशी जोडला गेला आहे. जलसंधारणाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, परंतु अनेक प्रकल्पांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे ‘जल सातबारा’ हा केवळ घोषणात्मक उपाम न राहता दीर्घकालीन धोरणाचा भाग बनणे आवश्यक आहे.

इस्रायल हे जल लेखांकन आणि जल व्यवस्थापनाचे सर्वाधिक यशस्वी उदाहरण मानले जाते. अत्यल्प पर्जन्यमान आणि मर्यादित नैसर्गिक जलस्रोत असूनही इस्रायलने प्रत्येक थेंबाचा वैज्ञानिक वापर करण्याची प्रणाली विकसित केली. तेथे शेतीसाठी ‘ड्रिप इरिगेशन’चा व्यापक वापर केला जातो. शहरी सांडपाण्यापैकी मोठा हिस्सा प्रािढया करून पुन्हा शेतीसाठी वापरला जातो. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांचे नियोजन केले जाते आणि प्रत्येक भागातील जलसाठ्याचे सतत डिजिटल निरीक्षण केले जाते. त्यामुळे इस्रायलने वाळवंटी परिस्थितीतही जल सुरक्षेचे मॉडेल उभे केले. ऑस्ट्रेलियानेही दीर्घकालीन दुष्काळानंतर जल लेखांकनाला अत्यंत गांभीर्याने स्वीकारले. विशेषत मरे-डार्लिंग नदी खोऱ्यात पाण्याचा अति वापर आणि हवामान बदलामुळे गंभीर संकट निर्माण झाले होते. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने नदीखोऱ्यानुसार जल हिशेब प्रणाली लागू केली. किती पाणी शेतीसाठी वापरायचे, पर्यावरणासाठी किती राखून ठेवायचे आणि उद्योगांना किती द्यायचे यासाठी स्वतंत्र नियामक व्यवस्था उभी करण्यात आली. उपग्रह तंत्रज्ञान, डिजिटल नोंदवही आणि भूजल निरीक्षणाच्या मदतीने पाण्याचा वापर सतत मोजला जातो. त्यामुळे अनियंत्रित उपसा कमी झाला आणि जल नियोजन अधिक पारदर्शक झाले.

सिंगापूरने तर जल व्यवस्थापनाला राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग मानले आहे. नैसर्गिक जलस्रोत मर्यादित असल्याने या देशाने पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संकलन, समुद्राच्या पाण्याचे गोडीकरण आणि सांडपाण्याचे पुनर्पाण यावर मोठी गुंतवणूक केली. ‘न्यूवॉटर’ प्रकल्पांतर्गत प्रािढया केलेले सांडपाणी पुन्हा औद्योगिक आणि काही प्रमाणात पिण्याच्या वापरासाठी तयार केले जाते. या सर्व प्रािढयेसाठी अत्यंत अचूक जल लेखांकन प्रणाली वापरली जाते. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यावरील बाह्य अवलंबित्व कमी करण्यात सिंगापूरला मोठे यश मिळाले आहे. या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की, जल संकटावर मात करण्यासाठी केवळ धरणे बांधणे पुरेसे नसते; तर उपलब्ध पाण्याचा वैज्ञानिक हिशेब, पुनर्वापर आणि शिस्तबद्ध व्यवस्थापन तितकेच आवश्यक असते.

पाणी ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नाही; ती भविष्यातील अर्थव्यवस्था, अन्न सुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्याचा पाया आहे. आगामी दशकांत हवामान बदलामुळे जल संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी ‘पाण्याचा सातबारा’ ही कल्पना प्रशासन, विज्ञान आणि स्थानिक सहभाग यांचा संगम घडवू शकली तर महाराष्ट्रासाठी ती परिवर्तनकारी ठरू शकते. मात्र तिचे यश हे घोषणांमध्ये नाही, तर गावागावांत प्रत्यक्ष जलशिस्त निर्माण करण्यात दडलेले असेल.