मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर त्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या राज्याच्या राजधानीत मराठी शाळांवर संचमान्यतेच्या निकषांचे प्रचंड मोठे संकट आले आहे. यामुळे जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रात कमी पटसंख्या झाल्याने तब्बल ५७ मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे या शाळा सरकारनेच वाचविण्यासाठी आता पुढाकार घेण्याची मागणी केली जात आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या संचमान्यतेसंदर्भातील १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यातील सरकारी, अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असंख्य शाळांना टाळे लागत आहेत. हा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी माजी शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे. दराडे यांनी बंद होणाऱ्या शाळांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

राज्यातील शालेय शिक्षणाची झालेली दुरवस्था सुधारण्यासाठी तत्काळ अभ्यास समिती गठित करण्याची नितांत गरज असून, सरकारने त्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणीही माजी आमदार गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. अनुदानावर आणि सरकारच्या अनेक सवलतींचा लाभ घेतलेल्या मुंबईतील ९४५ शाळांना सरकारच्या चुकीच्या धोरणानुसार अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची पुरेशी संख्या, तीन वर्षांतील अल्पसंख्याक प्रवेशातील अटही पूर्ण करू न शकणाऱ्या या अल्पसंख्याक शाळांपैकी ५०५ शाळांनी भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाही घेतला आहे. यात अनेक संस्थांची मुंबईत अनुदानित तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. या संस्था कधीही अल्पसंख्याक दर्जा घेण्यासाठी पात्र नव्हत्या. त्या सर्वसामान्य शाळांमध्ये समावेश असलेल्या होत्या. परंतु त्यांनी हा दर्जा‍ घेतल्याने त्यातील मराठी शाळांना मोठा फटका पडल्याचे दराडे यांनी सांगितले. तसेच धार्मिक अल्पसंख्याक शाळा वगळता मोठ्या प्रमाणावर भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याने मराठी भाषेच्या शाळाच अल्पसंख्याक ठरत असल्याचेही दराडे म्हणाले.

५७ हून अधिक मराठी शाळांची संचमान्यता शून्यावर आली असल्याने त्या शाळा बंद होणार आहेत. त्‍यामुळे या शाळांतील शिक्षकांवर अतिरिक्त ठरण्याचे आणि समायोजनाचे मोठे संकट कोसळले आहे.

दुसरीकडे मुंबईतील सुमारे १,००० अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अल्पसंख्याक शाळांमध्ये होऊ शकत नसल्याने शिक्षकांच्या संकटात अधिक भर पडल्याने सरकारने बंद पडणाऱ्या शाळांमध्ये जोपर्यंत अखेरचा एक विद्यार्थी आहे तोपर्यंत कोणीतीही शाळा बंद करू नये. त्यांना तत्काळ संरक्षण द्यावे, यासाठी मुंबईतील मराठी शाळांसाठी विशेष बाब म्हणून संचमान्यतेच्या निकषांमध्ये बदल करावेत, अशी मागणीही शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आली आहे.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार २०२४-२५ ची संचमान्यता शाळांना वितरीत केल्याने शिक्षण क्षेत्राचे पुरते वाटोळे सुरू झाले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यातील अनेक शाळांसाठी शून्य शिक्षक पदे मंजूर केली. परिणामी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असतानाही ६२० हून अधिक शाळा बंद कराव्या लागत असून सुमारे २५ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरतील.

आरटीच्या कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. यामुळे पटसंख्या कमी झाली म्हणून शिक्षकांची पदे कमी करता येत नाहीत.

१५ मार्च २०२५चा शासन निर्णय हा शिक्षण हक्क अधिकार कायदा-२००९ मधील शिक्षणाच्या तरतुदींचे अधिकारच नाकारणारा आहे.

सरकारच्या धोरणामुळे मराठी शाळा आणि मराठी संस्कृतीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.

स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही राज्यातील आठ हजार २१३ गावांत प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा नाहीत आणि असलेल्या मराठी शाळाही बंद करणे समाजासाठी घातक आहे.