मंगळवेढा : उजनी कालव्यातून पाणी माण नदीत सोडावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या रस्ता रोको आंदोलन व खा. प्रणिती शिंदे यांच्या प्रयत्नाने माण नदीत पाणी सोडण्यात आले.

माण नदीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा लाभ गुंजेगाव, मारापूर, घरनिकी, मल्लेवाडी, शरदनगर, सिद्धेवाडी, ढवळस, धर्मगाव, नेपतगाव, तावशी, गार अकोले, सरकोली, तनाळी, तपकीरी शेटफळ, ओझेवाडी, मुढवी आणि शंकरगाव यासह 16 गावांतील नागरिक, शेतकरी व पशुपालकांना होत असतो. पिण्याच्या पाण्यासह शेती आणि जनावरांसाठी हे पाणी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र यंदा रोटेशन चुकल्यामुळे या संपूर्ण परिसरात पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली असून नागरिक व शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या संदर्भात मान नदीकाठ संघर्ष समितीच्या वतीने उजनी प्रशासनाला नदीपात्रात पाणी सोडावे अशा मागणीचे निवेदन दिले होते तरीही पाणी सोडण्यात आले.

नाही शेवटी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी पंढरपूर मंगळवेढा रस्त्यावर रस्ता रोको आंदोलन केले विनापरवाना व सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा ठरणारे आंदोलन केल्याप्रकरणी शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले वास्तविक पाहता पाणी सोडण्याबाबत उजनी प्रशासनाला निवेदन देत मागणी केली होती तरीही मागणीकडे दुर्लक्ष केले आणि न्याय मागणाय्रा शेतकऱ्यावर अखेर गुन्हा दाखल झाला.दरम्यान या परिसरातील शेतकऱ्यांनी खासदार प्रणिती शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे आपली व्यथा मांडली.

या निवेदनाची तात्काळ दखल घेत खा. शिंदे यांनी भीमा कालवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुभीरवेद्र खांडेकर यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधूनही माण नदीसाठी तात्काळ पाणी सोडण्याची मागणी केली.यावेळी भीमा कालवा मंडळाचे कार्यकारी अभियंता कथले, उजनी कालवा विभागाचे अभियंते पंडित, हळकुडे तसेच परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना खा. प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, "उजनी कालवा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे यंदाचे पाण्याचे रोटेशन चुकले असून हा अधिकाऱ्यांचा गंभीर हलगर्जीपणा आहे. अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. पाण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात, मग पाण्याचे योग्य नियोजन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजे.एकीकडे खत-बियाण्यांच्या किमती वाढल्या आहेत, पेट्रोल-डिझेल महाग झाले आहे, डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि दुसरीकडे पाण्याअभावी शेतकरी संकटात सापडला आहे. शासन आणि प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कोणतीही संवेदनशीलता उरलेली दिसत नाही. भर उन्हाळ्यात नागरिक, शेतकरी आणि जनावरे पाण्यासाठी त्रस्त आहेत.