निलंगा : तेरणा नदी पात्रातून वाळूचा अवैध उपसा करून गुंजरगा ता. निलंगा येथील शेतामध्ये साठवणूक केल्याप्रकरणी मंडळ अधिकारी यानी दिलेल्या अहवालावरून त्या शेत मालकाला तहसीलदारानी एकोणचाळीस लाख रूपयाची नोटीस बजावल्याने वाळू माफीयामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. तहसीलदार सुनावणी घेऊन शेत मालक व स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

तालुक्यातील मांजरा व तेरणा नदीच्या वाळू घाटावर अवैध रित्या बेसूमार वाळूचा उपसा सुरू असून यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. सध्या पावसाळा तोंडावर आला असल्याने रात्री बोटीद्वारे होणारा वाळूचा उपसा दिवसा ढवळ्या सुरू आहे. टिप्पर, ट्रक्टरने वाळूची वाहतूक व अवैध साठे साठवून ठेवले जात आहेत. याकडे महसूल व पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

तालुक्यातील कोकळगाव, मदनसुरी, मानेजवळगा, सावरी, औरादशहाजानी, गिरकचाळ, शिरोळ, नदीवाडी, चिचोंडी, गुंजरगा, हालसी-तुगाव यासह आदी ठिकाणी वाळू अवैधपणे उपसा सुरू आहे. कांही ठिकाणी जेसीबी व पोकलेनच्या सहायाने मोठमोठे खड्डे खदल्याने नदीचे रुपडेच बदलून गेले आहे. यामुळे पर्यावरणाचा रहास होताना दिसत आहे. कांही भागात तर नदीकाठची शेती वाहून जात असून नदीने आपल्या पाण्याचा प्रवाहच बदलल्याचे चित्र आहे. वाळू काढण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यामुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही महसूल प्रशाहन कागदी घोडे नाचवण्यात मग्न दिसत आहे. शिवाय ठोस कारवाया केल्या जात नसल्याने वाळू माफीयाचे धैर्य वाढले आहे. नदीकाठी मोठ्या प्रमाणात मालकी जागेवर वाळू साठे साठवण्यात आले आहेत तर कांही घाटावर गायरान जमिनीवर वाळूचे साठ्याची साठवणूक केली आहे. शिरोळ ता. निलंगा येथे तर कारवाईच्या धास्तीने ताडपत्री झाकून वाळू साठे ठेवण्यात आली आहेत.

गुंजरगा ता. निलंगा गट नंबर 84 अ मध्ये तेरणा नदीपात्रातून अवैध उत्खनन करून राचप्पा मुळे यानी शेतामध्ये अवैध रित्या 140 ब्रास वाळूची साठवणूक केल्याच्या तक्रारी वरून भुतमुगळी मंडळ अधिकारी यानी दिलेल्या अहवालावरून तहसीलदार यानी गुंजरगा ता. निलंगा येथील जमीन गट नं / स.नं.८४/अ मध्ये मौजे गुंजरगा येथील नदीपात्रातून अवैध वाळू उत्खनन करून साठवणूक केल्याचा पंचनामा अहवाल सादर करुन अंदाजे १४० ब्रास अवैध वाळू उत्खनन केले असल्याचा अहवाल सादर केला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम ४८ (७) व ४८(८) अन्वये गौण खनिजाच्या बाजार मुल्याच्या ५ पटीपर्यंत दंड आकारण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने आपण या कार्यालयाची परवानगी न घेता वाळू अनाधिकृत पणे उत्खनन केल्याचे दिसुन येते. त्यानुसार आपण ५५००/- रु प्रति ब्रास प्रमाणे ५५००× १४० ब्रास =७,७०,०००० ५=३८,५०,०००/- रूपये व जिल्हा गौण खनिज प्रतिष्टाण निधी ५५५x १४० = ७७,७००/-रूपये असे एकुण रक्कम ३९,२७,७००/- रूपये अनाधिकृत वाळू उत्खनन दंड भरणे आवश्यक आहे. करिता वरील प्रमाणे १४० ब्रासचे एकुण दंड रुपये ३९,२७,७००/-अक्षरी एकोणचाळीस लाख सत्तावीस हजार सातशे रुपये मात्र दंडात्मक कार्यवाही का करण्यात येवू नये याचा लेखी खुलासा ही नोटीस मिळालेपासुन 7 दिवसाच्या आत माझे समक्ष हजर राहून करावा.

आपण लेखी खुलासा सादर न केल्यास व समाधान कारक नसल्यास आपले कांहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन नियमानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल. याची नोंद घ्यावी. अशी नोटीस तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांनी बजावली आहे या प्रकरणात काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे.