केंद्र सरकारने उच्च इथेनॉल प्रमाण असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा करणारी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, २२% ते ३०% उच्च इथेनॉल प्रमाण असलेल्या पेट्रोलवर यापुढे उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत आहे, ज्याचा परिणाम ग्राहक आणि वाहन उद्योग या दोन्हींवर होत आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्ध आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे, जग गेल्या काही दशकांतील सर्वात मोठ्या ऊर्जा धक्क्यांपैकी एकाचा सामना करत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलरवरून जवळपास १२६ डॉलरपर्यंत वाढल्या आहे. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केवळ पर्यावरणालाच फायदा होणार नाही, तर भारताचे परदेशी तेलावरील अवलंबित्वही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
ALSO READ: वैयक्तिक कर्ज की क्रेडिट कार्ड? काय स्वस्त आहे? जाणून घ्या की कोणता पर्याय तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरेल
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही कर सवलतीची गणना पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २२ ते ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण (E22 ते E30) असलेल्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिली जाईल. या कर सवलतीचा मुख्य उद्देश तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि पुरवठादारांना जास्त इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनाची विक्री करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा आहे.
ALSO READ: LPG संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आयआरसीटीसीचा मोठा निर्णय; प्रवाशांचे जेवण इंडक्शन स्टोव्हवर शिजवले जाणार
सर्वसाधारण किरकोळ विक्री केंद्रांवर विकल्या जाणाऱ्या नियमित पेट्रोलवर तात्काळ कोणताही कर बदल नाही, परंतु नवीन नियमांमुळे भविष्यात उच्च-इथेनॉल इंधनासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल.
Edited By- Dhanashri Naik
ALSO READ: 'गॉडझिला एल निनो' येत आहे, शेतीपासून ते वीज वितरण प्रणालीपर्यंत चिंता वाढू शकते; भारतावर याचा कसा परिणाम होईल?
