भारतीय राजकारणात आमदार, खासदार आणि पक्ष फुटणे आता लोकांच्या अंगवळणी पडलं आहे. गेल्या काही वर्षात अशा अनेक घडामोडी भारतीय राजकारणात घडल्या आहेत. असं असताना पक्ष फुटणं आणि नवी मोट बांधणं हे काय नवीन राहिलेलं नाही. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात दोन मोठे पक्ष फुटले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात दोन गट पडले. अजूनही चिन्ह आणि पक्ष कोणाचा हा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. असं असताना पश्चिम बंगाल निवडणुकीतील निकालानंतर तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलिनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या जोर बैठकानंतर या बातम्यांना अधिक बळ मिळालं आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. तर तृणमूलचे सरचिटणीस अभिषेक शर्मा आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीने राजकीय वर्तुळात विलिनीकरणाची चर्चा जोरदार रंगली आहे.

राजकीय पक्षांच्या विलिनीकरणासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संसद आणि विधानसभेत निवडून आलेल्या दोन तृतीयांश प्रतिनिधींचा पाठिंबा असणं आवश्यक आहे. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 4 नुसार, दोन तृतीयांश खासदार आमदार सहमत असतील तर पक्ष विलिनीकरण शक्य आहे. पक्षांतर करण्यासाठीही हाच नियम लागू आहे. दोन तृतीयांश आमदार खासदार पक्षांतरात नसतील तर ते त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवून त्या पक्षात सहभागी व्हावं लागतं. दुसरीकडे, पक्ष विलिनीकरणाच्या घटनात्मक आवश्यकतांची पूर्तता झाल्यावर त्याची औपचारिक सूचना भारतीय निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि अधिकृत नियामक मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावासह कागदोपत्री पुरावा सादर करावा लागतो. निवडणूक आयोग या नोंदींची तपासणी करतो आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून विलीनीकरणाची पुढील कार्यवाही करतो.

दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात गेले किंवा दुसरा गट स्थापन केला तर एक चर्तुथांश लोकप्रतिनिधींचं काय? तर त्या गटात सहभागी न होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना संविधान संरक्षण देते. खासदार किंवा आमदार मूळ राजकीय गटात राहून सदस्यत्व न गमवता एक स्वतंत्र गट म्हणून काम करू शकतात.

पक्ष विलिनीकरणानंतर चिन्हाचं काय होतं? तर छोटा पक्ष मोठ्या पक्षात विलीन झाला तर त्याला मोठ्या पक्षाचं चिन्ह मिळतं. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं विलिनीकरण झालं तर हाताचा पंजा हेच चिन्ह असणार आहे. पण दोन लहान पक्ष असतील आणि विलिनीकरण झालं तर एक नवी राजकीय संघटना तयार होते. अशा स्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या नियमानुसार नवीन निवडणूक चिन्ह देऊ शकते. आता काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांचं विलिनीकरण होणार की नाही? हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पण दोन तृतीयांश निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचं गणित सुटणार का? हा देखील प्रश्न आहे.