पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, हवामान बदल आणि शेतीसमोरील आव्हानांवर सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी कर्जमाफीतील अटींबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर स्पष्टीकरण देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

फडणवीस म्हणाले की, शेती क्षेत्रासमोर हवामान बदलाचे मोठे आव्हान उभे आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘क्लायमेट प्रूफ’ शेतीकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत कोणत्याही कठोर अटी किंवा शर्ती लादलेल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीतील एकमेव अट स्पष्ट करताना त्यांनी म्हटले की, राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांसह संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था टिकून राहावी, यासाठी ही अट ठेवण्यात आली आहे. वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार असून उर्वरित रक्कम त्यांनी भरावी लागेल. अन्यथा राज्याची बँकिंग व्यवस्था संकटात येऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा लाभ 40 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विनाअट मिळणार आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यामध्ये मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांचा समावेश आहे. अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे.

यावेळी फडणवीस यांनी या निर्णयामागे कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचा दावा केला. “2029 च्या निवडणुका लक्षात ठेवून 2028 मध्येही कर्जमाफी जाहीर करता आली असती. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आत्ताच हा निर्णय घेतला,” असे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.