Diesel in Cans Or Barrels: मध्य-पूर्वेतील युद्धाने सर्वच समीकरणं बदलली आहे. इंधन जपून वापरण्याचा सल्ला देतानाच काही मर्यादाही घालण्यात आल्या आहेत. काल केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल विक्रीबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला. . 200 लिटर पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीचे आदेश दिले. पण त्याचवेळी पेसोने मान्यता दिलेल्या कंटेनरमध्येच इंधन देण्याचे बजावले. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. सध्या शेतीच्या मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे. ट्रॅक्टर आणि पंपासाठी डिझेलची गरज आहे. या नवीन आदेशामुळे शेतीसाठी कॅन आणि बॅरलमध्ये डिझेल आता मिळणार की नाही यावरून संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे बळीराजा अडचणीत सापडला आहे. राज्य सरकारने याविषयी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी होत आहे.

पेसो प्राप्त कंटनेरमध्येच इंधन

केंद्र सरकारने एका दिवसात एका व्यक्तीला, वाहनासाठी कमाल 200 लिटर पेट्रोल, डिझेल विक्रीचे आदेश दिले आहेत. इराण-अमेरिका संघर्ष थांबेपर्यंत ही काळजी घेण्यात येत आहे. सर्वांना इंधन मिळण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी वाहनांव्यतिरिक्त पेसो मान्यताप्राप्त कंटरनेरमध्येच इंधन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षा संघटना, पेसो मान्यता प्राप्त कंटनेर शेतकऱ्यांकडेच नाही तर ट्रॅक्टर, ट्र्क वाहनधारकांकडे नाही. अशावेळी शेतकऱ्यांकडील कॅन आणि बॅरलमध्ये डिझेल मिळेल की नाही याविषयी मोठा गोंधळ उडाला आहे.

बाजारात पेसो मान्यता प्राप्त कंटनेर आहेत कुठे?

बाजारात पेसो मान्यता प्राप्त कंटनेर दुर्बिण लावून शोधावे लागतील अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे अगोदरच इंधन अनियमिततेमुळे शेतकरी त्रस्त आहे. डिझेलसाठी रांगेत थांबा, खातासाठी रांगेत थांबा आणि बि-बियाण्यांसाठी, बँकेत पैशांसाठी रांगेत थांबण्यात त्याची शक्ती पणाला लागत आहे. या सर्व जाचक अटीत शेतकरीच भरडल्या जात आहे. काळाबाजार करणारे आणि साठेबाजांना मात्र रान मोकळं असल्याची ओरड शेतकरी करत आहे. त्यामुळे पेसो मान्यताप्राप्त कंटनेरचा आदेश लागू करताना बाजारात असे कंटनेर उपलब्ध आहेत की नाही याची सरकारने चाचपणी केली नाही का असा संतप्त सवाल शेतकरी करत आहेत. या गोंधळाच्या स्थिती राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. नाहीतर पेट्रोल पंपावर पुन्हा भांडण, मारामाऱ्या आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.