महाराष्ट्र सरकार राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त, अविवाहित आणि इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी एक स्वतंत्र एकल महिला धोरण तयार करत आहे. हे धोरण अधिक व्यापक, जनहितैषी आणि प्रभावी बनवण्यासाठी एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, संशोधक आणि विषय तज्ञांकडून सूचना व अभिप्राय मागवण्यात आले आहे.

ALSO READ: पुण्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; अहिल्यादेवी होळकर योजनेअंतर्गत २,१०२ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला मंजुरी

केवळ समस्या मांडण्याऐवजी, ठोस उपाययोजना, नवीन योजनांची गरज, विद्यमान योजनांमधील बदल आणि आवश्यक असल्यास कायदे व नियमांमधील सुधारणा यांसंबंधी सविस्तर सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

सूचना सादर करताना, विषयाची पार्श्वभूमी, प्रस्तावित उपाययोजना, संभाव्य लाभार्थी आणि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम यांचा स्पष्टपणे उल्लेख करावा, अशी विनंती आहे, जेणेकरून धोरण निर्मितीदरम्यान त्यांचा गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकेल. सूचना आणि अभिप्राय सादर करण्यासाठी सरकारने ८२०८५८९१९५ हा अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांक जारी केला आहे. एकल महिला धोरणाचा मसुदा अंतिम करताना प्राप्त झालेल्या सूचना विचारात घेतल्या जातील.

ALSO READ: तुकाराम मुंडे यांची बदली केली तर मी सरकारविरोधात आघाडी उघडेल; मनोज जारांगेंचा उघड इशारा

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी लक्ष्मण हगवाने यांनी जिल्ह्यातील सर्व एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विषय तज्ञांना या महत्त्वाच्या उपक्रमात सहभागी होऊन सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच सूचना आणि अभिप्राय पाठवण्याची अंतिम तारीख २५ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

ALSO READ: अजित पवारांसोबत जे घडले ते शिंदे यांच्यासोबतही घडू शकते; नेते दत्ता मगर असे का म्हणाले?

Edited By- Dhanashri Naik