Yusuf Pathan: गुजरात उच्च न्यायालयाने माजी क्रिकेटपटू खासदार युसूफ पठाणला वडोदऱ्यातील एका भूखंडावरील आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली. भूखंड रिकामा करण्यास आणखी विलंब झाल्यास मोठा दंड आकारला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. पठाणचे वकील, शालिन मेहता यांनी मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती डी. एन. रे यांच्या खंडपीठाकडे दोन किंवा तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यांनी सांगितले की, भूखंडाच्या ताब्यासाठीचा दावा राज्य सरकारच्या धोरणांतर्गत केला जात असून, संबंधित धोरण न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
मेहता म्हणाले, "आम्हाला आशा आहे की, धोरणांतर्गत आम्हाला ही वादग्रस्त जमीन मिळेल, कारण इतर क्रिकेटपटूही त्यासाठी पात्र आहेत." खंडपीठाने हे मान्य केले, पण एक कडक इशाराही दिला. न्यायमूर्ती अग्रवाल म्हणाल्या, लक्षात ठेवा की तुम्ही जितका जास्त वेळ घ्याल, तितका जास्त दंड तुम्हाला भरावा लागेल, तुम्ही न्यायालयात खटला आधीच हरला असल्यामुळे तुम्हाला वेळ देण्यास आम्हाला काही हरकत नाही. न्यायमूर्ती म्हणाले की, पठाण 2014 पासून जमिनीवर कब्जा करून आहे आणि वाटपाचा निर्णय त्याच्या बाजूने नसतानाही त्याने एक पैसाही भरलेला नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाल्या, तुम्ही या काळात एकही पैसा न देता जमिनीवर ताबा ठेवला होता. जरी तुम्हाला आज धोरणांतर्गत जमीन मिळाली, तरीही तुम्हाला त्या कालावधीसाठी दंड भरावा लागेल. त्यामुळे, तुम्ही जितका जास्त वेळ घ्याल, तितका जास्त दंड तुम्हाला भरावा लागेल. आम्ही तुम्हाला हे सांगत आहोत. दंडाची रक्कम लक्षात ठेवा. मूळचे वडोदराचा असलेला पठाण, पश्चिम बंगालमधील बहारामपूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहे. वडोदरा महानगरपालिकेच्या मालकीची 978 चौरस मीटर जमीन वाटप करण्याची त्यांची विनंती फेटाळण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या एकल न्यायमूर्तींच्या आदेशाला पठाणने आव्हान दिले होते. राज्य धोरणांतर्गत या जमिनीची मागणी केली होती. पठाणने राज्य धोरणांतर्गत जमिनीवर दावा केला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या
