नवीन योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:

लाभार्थी: १ मे २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत कर्ज घेतलेले शेतकरी.

पूर्ण माफी: कर्जाची रक्कम ७५,००० रुपयांपर्यंत असल्यास, संपूर्ण रक्कम माफ केली जाईल.

अंशतः माफी: कर्जाची रक्कम ७५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, सरकार त्यातील ३५,००० रुपये माफ करेल.

लाभार्थ्यांची संख्या: या निर्णयाचा लाभ अंदाजे १४.४३ लाख शेतकऱ्यांना मिळेल.

सरकारी खर्च: या योजनेवर सरकार एकूण ५,९३२.२३ कोटी रुपये खर्च करेल.

निवडणूक जिंकल्यानंतर, विजय यांच्या सरकारने (TVK) सुरुवातीला मे २०२५ मध्ये एक वेगळी योजना लागू केली होती. त्यावेळी, केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतची माफी मिळाली होती, तर मोठ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५,००० रुपयांचा दिलासा देण्यात आला होता.

पूर्वीची योजना बरीच गुंतागुंतीची होती आणि त्यात कर्जाच्या रकमेनुसार वेगवेगळ्या स्तरांवर दिलासा दिला जात होता (उदा. काहींना १०,००० रुपये तर काहींना २०,००० रुपये). परिणामी, अनेक शेतकरी संघटना असमाधानी होत्या आणि विरोधी पक्षानेही (DMK नेते उदयनिधी स्टॅलिन) सरकारवर टीका केली होती.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून, मुख्यमंत्री विजय यांनी १५ जून रोजी मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली, जुनी गुंतागुंतीची योजना रद्द केली आणि ही नवीन, सुलभ योजना लागू केली.

कोणाला किती दिलासा मिळणार? सरकारी अहवालानुसार, या नवीन योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचे वितरण खालीलप्रमाणे असेल: