Cabinet Meeting Decision Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या बैठकीत एकूण सहा निर्णय घेण्यात आले.  हे सर्वच निर्णय राज्याच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्यात सध्या पाणीबाणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हीच बाब लक्षात घेता सरकारने महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६ जाहीर केले आहे. सोबतच व्हीबीजीरामजी योजनेविषयी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मान्यता. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प. गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६ जाहीर. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार. स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन होणार आहे.

महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण २०२६ जाहीर. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन व विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

राज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंजुरी. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन केली जाणार आहे.

विकसित भारत – जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार. या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.