Anti Defection Law: भारतात पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून कायदा बनविणाऱ्यांनीच त्याची ज्या पद्धतीने पिसे काढली ती पाहता, या कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीचा अभिमान बाळगणाऱ्या भारतीय मतदार राजाच्या हातात फक्त मतदान करणे एवढेच बाकी आहे, अशी वेळ राज्यकर्त्यांनी आणून ठेवली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, राघव चड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’मधील फूट, तृणमूल काँग्रेसमधील पक्षांतरनाट्य ही काही ताजी उदाहरणे. या अनिष्ट प्रवाहाचा चिकित्सक वेध.
Snap Election: पश्चिम बंगालनंतर भाजपचा पुन्हा मोठा प्लॅन! उत्तर प्रदेशसह चार राज्यांच्या होणार मुदतपूर्व निवडणुका? कारण... पक्षांतरबंदी कायद्याचा इतिहासस्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रांतिक मंडळातही पक्ष बदलण्याचे प्रकार घडले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात या प्रकाराला ऊत आला. विशेषतः १९६७ मध्ये तर वर्षभरांत ४३८ पक्षांतरे घडली. त्यानंतर एक समिती नेमण्यात आली होती. पक्ष बदलला किंवा एखाद्या सदस्याने एखाद्या विधेयकावर पक्षाच्या धोरणाला डावलून वेगळे मतदान केले, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, असे सुचवले होते.
समितीनेदेखील दोन-तृतीयांश सदस्य फुटल्यास सदस्यत्व अबाधित राहील, असे म्हटले होते. जनता पक्षाचे सरकार असताना १९७८ मध्ये पक्षांतरे रोखण्यासाठी एक घटनादुरुस्ती विधेयक तयार करण्यात आले होते; परंतु पुरेशी सल्लामसलत न करताच ते मांडण्यात आल्याने मांडताक्षणीच फेटाळण्यात आले. त्यानंतर १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारने ५२वी घटनादुरुस्ती मांडली.
कायद्याची पार्श्वभूमीप्रामाणिक मतभेदांतून विधिमंडळ पक्षाचे एकतृतीयांश सदस्य एकत्र बाहेर पडल्यास ती फूट वैध मानली जाईल आणि पक्षातून बाहेर पडणारे लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरणार नाहीत, अशी तरतूद या घटनादुरुस्तीमध्ये केली होती. त्याचवेळी स्वेच्छेने पक्ष सोडल्यास किंवा पक्षादेश झुगारून मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहिल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली.
२००३ मध्ये वाजपेयी सरकारने ९१व्या घटनादुरुस्तीच्या कायद्यात सुधारणा केली. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन होताना विधिमंडळ पक्षातील किमान दोनतृतीयांश सदस्यांची संमती अनिवार्य करण्यात आली. तसेच अपात्र सदस्यांना नव्याने निवडून येईपर्यंत कोणतेही मंत्रिपद किंवा लाभाचे राजकीय पद मिळण्यावर या घटनादुरुस्तीद्वारे बंदी घालण्यात आली.
केंद्र सकारचा मोठा निर्णय! मेडिकलमधून 'कफ सिरप' विकत घेता येणार नाही; नवा नियम काय? पक्षांतरांचा घाऊक बाजारएखादी गोष्ट कायद्यात ‘बसवण्या’त यश मिळाले, म्हणजे त्या राजकीय वर्तनव्यवहाराला आपोआप शुद्धतेची झिलई लाभते, असे अजिबात नाही. पण तसे भासविण्याचा प्रयत्न होत असतो आणि त्यातून लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जाते. अलीकडच्या काळात घडलेले घाऊक पक्षांतराचे प्रकार भलेही कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन न करता झाले असले तरी, लोकशाहीच्या गाभ्यातील मूल्यांच्या अक्षरशः चिंधड्या उडवल्या जाताहेत, याची कोणालाही पर्वा नाही.
पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांत सर्वसामान्य मतदाराला मत देण्याचा अधिकार असतो हे खरे; पण एकदा का हा सोपस्कार पार पडला, की लोकांनी निवडून दिलेले काही प्रतिनिधी परस्पर निर्णय घेण्यास आपण मुखत्यार आहोत, असे मानू लागतात. स्वतःची राजकीय सोय एवढाच विचार त्यामागे असतो. ताजे उदाहरण घडले ते तृणमूल काँग्रेसच्या बाबतीत. प. बंगालमध्ये पराभव झाल्याने ममता बॅनर्जी यांची साथ सोडून त्या पक्षाचे वीस लोकसभा खासदार सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या तंबूत डेरेदाखल झाले.
लोकप्रतिनिधींना निष्ठा बदलायच्या असतील तर राजीनामे देऊन त्यांनी खुशाल कुठेही जावे. पण सदस्यत्व न सोडता निष्ठा बदलणे हा घातक पायंडा आहे. पक्षातील एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीने असा प्रकार केला तर त्याचे सदस्यत्व जाते; पण दोन-तृतीयांश सदस्यांनी केले तर मात्र ते पवित्र! जी गोष्ट किरकोळीत केली तर शिक्षेस पात्र, तीच घाऊक प्रमाणात केली तर समर्थनीय कशी? सत्तेच्या वर्तुळात हे जे उपद्व्याप चालू आहेत, त्यांना प्रातिनिधिक लोकशाहीचा विपर्यासच म्हणावे लागेल.
नवे राजकीय फंडे१) ‘दोनतृतीयांश’चा फायदा घेत छोटे पक्ष फोडून किंवा फूट पाडून सत्ता मिळवणे किंवा स्वतःची सदस्यसंख्या वाढविणे किंवा आघाडीचे बळ मजबूत करणे.
२) राजकीय स्वार्थासाठी दोनतृतीयांश सदस्यांचा वेगळा गट करून सत्तेत सहभागी होणे.
३) राज्यसभेतील विरोधी सदस्याला राजीनामा द्यायला सांगून आपला पक्ष ज्या राज्यात सत्तेत आहे तेथून त्याला निवडून आणणे.
खटले रखडण्याचे परिणामसरकारचे स्थैर्य लोकशाहीची मूल्ये आणि मतदारांच्या विश्वासावर अवलंबून असते.
अनैतिक सरकारांना कायदेशीर संरक्षण अनेकदा खटल्याचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करते.
यामुळे पक्षांतर करूनही सत्ता उपभोगता येते, हा संदेश जातो.
१ अध्यक्षांची पक्षपाती भूमिका : परिच्छेद सहानुसार विधिमंडळातील पक्षफुटीवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. पण निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नसल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी अर्जांवर विलंबाने किंवा बंडखोरांवर अतिवेगाने कारवाई केली जाते.
२ सरकार पाडण्याची रणनीती : आमदार राजीनामे देऊन सभागृहाचे संख्याबळ कमी करतात. त्यामुळे सरकार कोसळते. नंतर ते नवीन सत्ताधारी पक्षाच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवून पुन्हा मंत्रिपद मिळवतात. त्यामुळे ९१व्या घटनादुरुस्तीच्या मूळ उद्देशांना हरताळ फासला जातो.
३ दोनतृतीयांश विलीनीकरण विरुद्ध मूळ संघटना संभ्रम : मूळ पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या संघटनात्मक शाखेच्या संमतीशिवाय विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊ शकतात का, याविषयी परिच्छेद चारमध्ये संदिग्धता असल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
४ वैयक्तिक मतस्वातंत्र्यावर गदा : पक्षाच्या ‘व्हिप’च्या भीतीमुळे लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघाचे हित आणि स्वतःचा विवेक बाजूला ठेवून पक्षादेशाचे पालन करावे लागते, ज्यामुळे ते केवळ नेतृत्वाच्या हातचे बाहुले बनून राहतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निकालनबाम रेबिया खटला (२०१६) : जर विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यांना तो निकाली लागेपर्यंत १० व्या परिशिष्टाअंतर्गत कोणत्याही विधिमंडळ सदस्याच्या अपात्रतेवर निर्णय घेता येत नाही. नबाम रेबिया निकालाच्या संभाव्य गैरवापराचे पुनरवलोकन करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्यत आले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकाल : पक्षप्रतोद आणि नेते नेमण्याचा अधिकार निर्वाचित खासदार किंवा आमदारांच्या विधिमंडळ पक्षाला नव्हे तर मूळ राजकीय पक्षाला असतो. पक्षांतर्गत वादाच्या आधारावर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगू शकत नाहीत.
Pawan RajeNimbalkar: पवन राजेनिंबाळकर हत्याकांड प्रकरणी आजचा निकाल पुढे ढकलला; कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं? पक्षांतरबंदी कायद्याचे लाभपक्षांतरबंदी कायद्यामुळे रातोरात होणारी पक्षांतरे रोखली गेल्याने सरकार अचानक कोसळण्याची भीती कमी होऊन मंत्रिमंडळाला स्थिरता लाभली आणि त्यामुळे दीर्घकालीन कायदेशीर योजना राबवण्याला वाव मिळाला. राजकीय पक्षांना घटनात्मक चौकटीत अधिकृत स्थान मिळाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवर शिस्त निर्माण झाली.
