बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीती झिंटा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी ती कोणत्याही चित्रपटामुळे नाही तर न्यायालयीन प्रकरणामुळे चर्चेचा विषय ठरली आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने प्रीती झिंटाला मोठा दिलासा देत गुगल एलएलसी, मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि इतर काही सोशल मीडिया कंपन्या व वेबसाइट्सविरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील अनेक संबंधित व्यक्ती आणि संस्था मुंबईबाहेर कार्यरत आहेत. तसेच संबंधित ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल सामग्री विविध ठिकाणांहून प्रसारित करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रीती झिंटाने बॉम्बे हायकोर्टातच या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी यासाठी विशेष परवानगी मागितली होती. या अर्जावर सुनावणी करताना अभय आहुजा यांनी प्रीती झिंटाला बॉम्बे हायकोर्टात खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एआय डीपफेक आणि प्रतिमा हानीचा मुद्दा

हे संपूर्ण प्रकरण प्रीती झिंटाच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांशी, कॉपीराइट हक्कांशी आणि तिच्या प्रतिमेच्या गैरवापराशी संबंधित आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार करण्यात आलेले डीपफेक व्हिडिओ, छेडछाड केलेली छायाचित्रे आणि इतर दिशाभूल करणारा डिजिटल मजकूर इंटरनेटवर प्रसारित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रीती झिंटाचे म्हणणे आहे की अशा प्रकारच्या सामग्रीमुळे तिची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा धोक्यात आली असून तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या सामग्रीसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात ती कायदेशीर कारवाई करू इच्छित आहे.

सेलिब्रिटींच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल

एआय तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे डीपफेक व्हिडिओ आणि बनावट डिजिटल सामग्रीची समस्या गंभीर होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत प्रीती झिंटाने उचललेले हे पाऊल केवळ तिच्यासाठीच नाही तर इतर कलाकार आणि सार्वजनिक व्यक्तींसाठीही महत्त्वाचे मानले जात आहे. या प्रकरणातून डिजिटल युगात व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे संरक्षण आणि एआयच्या गैरवापरावर नियंत्रण याबाबत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मार्गदर्शन मिळू शकते.

प्रीती झिंटाच्या या कायदेशीर लढतीकडे आता संपूर्ण मनोरंजन क्षेत्राचे लक्ष लागले असून, एआय डीपफेकविरोधातील हा खटला भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.