मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांकडून मराठा विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार समोर आली आहे.

अंतरवाली सराटी येथे आमदार प्रसाद लाड यांनी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे पाटील यांनी मराठा विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. सरकारने 5 जून रोजी शासकीय निर्णय (GR) जारी करून ओबीसीप्रमाणे सवलती लागू केल्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जरांगे पाटील म्हणाले की, “सरकारने सवलती जाहीर केल्या आहेत, मात्र राज्यातील अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्थांकडून अजूनही 100 टक्के शुल्क आकारले जात आहे. विद्यार्थ्यांनी आधीच फी भरली, पुस्तके घेतली, मग सवलतीचा नेमका फायदा काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

तसेच, सरकारचा निर्णय असूनही काही अधिकारी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ओबीसी सवलतींचे आदेश शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचले नसल्याची तक्रार त्यांनी यावेळी मांडली.

दरम्यान, या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार प्रसाद लाड यांनी मोठी घोषणा केली. मराठा विद्यार्थ्यांकडून शाळा आणि महाविद्यालयांनी आकारलेले शैक्षणिक शुल्क परत केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यासंदर्भातील विषय 23 जून रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल, तसेच सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

मराठा समाजाच्या शैक्षणिक सवलतींच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे.