CIBIL Score: जर तुमचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा कमी असेल, तर भविष्यात कर्ज मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते. आरबीआयच्या नवीन ईसीएल निर्देश २०२६ च्या अंमलबजावणीनंतर, बँका कर्ज देताना अधिक सावधगिरी बाळगू शकतात. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या लोकांना कर्ज मंजूर करून घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. जरी त्यांना कर्ज मिळाले, तरी व्याजदर जास्त असू शकतो.

काही प्रकरणांमध्ये, बँका अतिरिक्त हमी मागू शकतात किंवा मालमत्ता गहाण ठेवू शकतात. चिंताजनक बाब म्हणजे, देशातील बऱ्याच लोकांचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, पुढील वर्षी गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा शिक्षण कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. आरबीआयचे नवीन नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होऊ शकतात. सामान्यतः, जर ग्राहक ९० दिवसांपर्यंत ईएमआय भरण्यात अयशस्वी झाला, तर कर्ज एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) बनते.

नवीन नियमांनुसार, बँकांना भविष्यात कोणती कर्जे थकण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज घ्यावा लागेल आणि त्यानुसार एक निश्चित रक्कम बाजूलाठेवावी लागेल. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, या बदलाचा बँकांच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. अहवालानुसार, यामुळे ४२,००० कोटी रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. तज्ञांच्या मते, ज्यांचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असतो, त्यांना कमी व्याजदराने आणि चांगल्या अटींवर कर्ज मिळण्याची शक्यता असते.

यामुळेच बँका ७३० किंवा त्याहून अधिक सिबिल स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना प्राधान्य देऊ शकतात. असा अंदाज आहे की, देशात ७३० किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट स्कोअर असलेले अंदाजे ७ कोटी लोक आहेत. ईसीएल (ECL) चौकटीअंतर्गत, बँका केवळ ग्राहक सध्या ईएमआय (EMI) भरत आहे की नाही हेच पाहणार नाहीत.

कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी त्या इतर अनेक घटकांचाही विचार करतील, जसे की:

• ग्राहकाची मागील कामगिरी

• त्यांच्या सिबिल (CIBIL) स्कोअरमधील कोणताही बदल

• उत्पन्नातील घट किंवा अस्थिरता

• नोकरी जाण्याचा धोका

• लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV) गुणोत्तर

• कर्जाची सद्यस्थिती.

या सर्व घटकांचा विचार करून, बँका भविष्यात कर्ज थकण्याच्या धोक्याचे मूल्यांकन करतील.