नवीन नियम बातम्या: 1 जुलैपासून रेल्वेचे नियम बदलू शकतात. तिकीटशिवाय प्रवास करणे, महिलांच्या राखीव डब्यात प्रवेश करणे आणि गोंधळ घातल्यास मोठा दंड आकारला जाईल. रेल्वे लवकरच नवीन दंडाचे नियम लागू करण्याची शक्यता आहे. तिकीटशिवाय प्रवास करणे, दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास करणे, महिलांसाठी राखीव डब्यात प्रवेश करणे, गोंधळ घालणे आणि धोकादायक वस्तू वाहून नेल्यास पूर्वीपेक्षा जास्त दंड आकारला जाऊ शकतो.
वैध रेल्वे तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लवकरच पूर्वीपेक्षा जास्त दंड भरावा लागू शकतो. केंद्र सरकारने सार्वजनिक विश्वस्त निधी (सुधारणा तरतुदी) अधिनियम, 2026 अंतर्गत अनेक बदल प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये तिकीटाशिवाय प्रवास केल्याबद्दलचा किमान दंड 250 रुपयांवरून 500 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा समावेश आहे. रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वेला कळवले आहे की, या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. रेल्वे कायदा, 1989 मधील या सुधारणा एका स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे लागू केल्या जातील आणि त्या 1 जुलैपासून अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
सुधारित कलम 137 नुसार, तिकिटाशिवाय प्रवास करताना किंवा पूर्वी वापरलेली तिकिटे वापरताना पकडलेल्या प्रवाशांना तिकिटाचे भाडे आणि अतिरिक्त शुल्क दोन्ही भरावे लागेल. किमान दंड 250 वरून 500 पर्यंत वाढवला जाईल. विहित शुल्क भरण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यांच्यावर सक्षम न्यायालयात कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल.
नवीन प्रस्तावित नियमांनुसार, दुसऱ्याच्या नावाने जारी केलेले तिकीट वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, तिकीट जप्त केले जाऊ शकते. प्रवाशांना भाडे आणि अतिरिक्त शुल्क देखील भरावे लागेल, ज्याची किमान रक्कम 500 असेल. यामुळे आरक्षित तिकिटांचा गैरवापर रोखला जाईल, असा रेल्वेचा विश्वास आहे.
रेल्वेच्या आवारात आणि गाड्यांमध्ये परवानगीशिवाय वस्तू विकणाऱ्या किंवा भीक मागणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई प्रस्तावित आहे. अशा व्यक्तींना 2000 पर्यंत दंड होऊ शकतो. वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. गाड्यांमध्ये आणि रेल्वे स्थानकांवर भीक मागण्यास बंदी असेल.
प्रवासादरम्यान अपमानास्पद भाषा वापरणे, रेल्वेच्या सुविधांमध्ये अडथळा आणणे किंवा इतर प्रवाशांना त्रास देणे यासाठी 1000 पर्यंत दंड होऊ शकतो. नशेत असताना गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांना ट्रेन किंवा स्टेशनवरून उतरवले जाऊ शकते आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा, बर्थ किंवा डब्यांमध्ये बसलेल्या पुरुष प्रवाशांना 2500 पर्यंत दंड होऊ शकतो. रेल्वे अधिकाऱ्यांना अशा प्रवाशांना तात्काळ बाहेर काढण्याचा अधिकारही असेल.
ट्रेनमध्ये प्रतिबंधित किंवा धोकादायक वस्तू बाळगल्यास किमान 10000 दंड आकारला जाऊ शकतो. प्रवासी भागात अतिक्रमण करणाऱ्यांना 500 दंड आकारला जाईल. अशा लोकांना बाहेर काढण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अधिक अधिकारही दिले जातील.
सरकारचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, 2026 चा उद्देश किरकोळ गुन्ह्यांसाठी फौजदारी कारवाईऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद करणे आणि कायद्याचे अधिक चांगले पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. याअंतर्गत, दर तीन वर्षांनी दंडात 10 टक्के वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
