'मध्य प्रदेशची खरी ओळख ही येथील नैसर्गिक वारसा, जैवविविधता आणि समृद्ध वनक्षेत्रांमुळे आहे. त्यामुळे यांच्या संरक्षणासाठी सर्व स्तरांवर प्रभावी आणि दीर्घकालीन पावले उचलली गेली पाहिजेत. जैविक आणि वानस्पतिक विविधतेचे रक्षण करणे ही केवळ पर्यावरणाची गरज नसून, भावी पिढीप्रती आपली मोठी जबाबदारी आहे,' असे प्रतिपादन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री निवासस्थानातील 'समत्व भवन' येथे आयोजित वन विभागाच्या कामांच्या आणि उपक्रमांच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत वन आणि पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार हे व्हर्च्युअली सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी वन अधिकाऱ्यांना वनक्षेत्राचा विस्तार, वृक्षारोपण, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांना त्यांच्या परंपरांसह या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत वन्यजीव संरक्षण आणि पर्यटनाला गती देणारे अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले:
वन्य पर्यटनाचा वेगवान विस्तार अन् होम-स्टे आकर्षण
राज्यात वन्य पर्यटनाच्या (Wildlife Tourism) असीम शक्यता असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा वाढवण्याचे निर्देश दिले. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी 'होम-स्टे' (Home-stay) सारख्या उपक्रमांची माहिती दिली जावी आणि जंगलातील सफारी गाड्यांची संख्या वाढवण्यावर गांभीर्याने विचार केला जावा, जेणेकरून अधिक पर्यटक राज्याशी जोडले जातील.
तसेच जंगलाच्या सीमेत राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या देवस्थानांचा त्यांच्या रितीरिवाजांनुसार आदरपूर्वक विकास केला जाईल. या अंतर्गत यावर्षी ३०० नवीन देवस्थाने विकसित केली जाणार असून, यापूर्वी १४२१ देवस्थाने विकसित करण्यात आली आहेत.
आंतरराज्यीय वन्यजीव देवाणघेवाण; वाघ, गौर अन् 'सोन चिरैया'
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी वन्यजीवांच्या अदलाबदलीच्या प्रस्तावांना गती दिली -
आंध्र प्रदेशसोबत करार - आंध्र प्रदेश सरकारच्या विनंतीनुसार मध्य प्रदेशातून त्यांना वाघ (Tiger) आणि गौर (Gaur) देण्याची कारवाई केली जाईल. या बदल्यात आंध्र प्रदेशकडून 'वाइल्ड डॉग्ज' (रानकुत्रे) किंवा इतर वन्यजीव मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
राजस्थानसोबत करार - राजस्थान सरकारने मध्य प्रदेशला 'सोन चिरैया' (Great Indian Bustard) देण्यास सहमती दर्शवली आहे. ही सोन चिरैया प्राप्त करून त्यांना राज्यातील घाटीगाव आणि गांधीसागरच्या जंगलात मुक्त केले जाईल.
नवीन टास्क फोर्स, कमांड रूम अन् वन्यजीव आपत्ती व्यवस्थापन
राज्यस्तरीय टास्क फोर्स - वनांशी संबंधित संघटित गुन्हेगारीवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'राज्य टायगर स्ट्राईक फोर्स'च्या धर्तीवर 'राज्यस्तरीय टास्क फोर्स' स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.
कमांड अँड कंट्रोल रूम - वन आणि वन्यजीवांच्या चोख सुरक्षिततेसाठी वन मुख्यालय स्तरावर अत्याधुनिक 'कमांड अँड कंट्रोल रूम' स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
खनिज परिवहन शुल्कात वाढ - वन विभागाच्या 'परिवहन अनुज्ञा शुल्कात' (Transport Permission Fee) वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला परवानगी देण्यात आली.
मानव-वन्यजीव संघर्ष 'आपत्ती' घोषित होणार: मनुष्य आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष आता 'राज्य आपत्ती' (State Disaster) म्हणून घोषित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. यामुळे अशा घटना घडल्यास जिल्हा प्रशासन, पोलीस, वन विभाग आणि आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) एकत्र येऊन याचे योग्य व्यवस्थापन करू शकतील.
मध्य प्रदेशात सध्या ५२ चीते; गांधीसागर आणि सागरमध्ये नवीन तयारी
वन विभागाचे प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव यांनी बैठकीत राज्याच्या वन्यजीव स्थितीचा सविस्तर अहवाल सादर केला -
चीत्यांचे संख्याबळ - मध्य प्रदेशात सध्या एकूण ५२ चीते असून, त्यापैकी ३२ चीत्यांचा जन्म कूनो राष्ट्रीय उद्यानात (Kuno National Park) झाला आहे.
गांधीसागरची तयारी - मंदसौर जिल्ह्यातील गांधीसागर अभयारण्यात जुलै २०२६ मध्ये नर-मादा असे दोन चीते सोडण्याची पूर्ण तयारी झाली आहे.
चीत्यांचे तिसरे घर - सागर जिल्ह्यातील 'वीरांगना दुर्गावती टायगर रिझर्व्ह' हे आता राज्यातील चीत्यांचे 'तिसरे घर' म्हणून विकसित केले जात आहे. वाघ, चीते, बिबट्या, लांडगा, सुसर (घडियाल) आणि गिधाडांच्या संख्या आणि संवर्धनाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
हत्तींचे व्यवस्थापन आणि 'साल बोरर' आजाराचा विळखा
वाईल्ड लाईफ रेस्क्यू सेंटर - कान्हा, बांधवगड, पेंच आणि पन्ना नॅशनल पार्कच्या जवळ ५ ठिकाणी नवीन वाईल्ड लाईफ रेस्क्यू सेंटर बनवले जात आहेत.
हत्तींना रेडिओ कॉलर - जंगली हत्तींचे व्यवस्थापन शिकण्यासाठी वन विभागाचे एक पथक पश्चिम बंगालला गेले आहे. केंद्र सरकारने राज्याच्या सीमेतील ६ हत्तींना 'रेडिओ कॉलर' लावण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच हत्तींच्या देखभालीसाठी 'सहाय्यक महावत' यांची पदे वाढवली जातील.
साल बोरर (Sal Borer) आपत्ती - अनुपपूर आणि दिंडोरी जिल्ह्यांतील जंगलात 'साल बोरर' या वृक्षांच्या आजाराची आपत्ती निर्माण झाली आहे. हा आजार ३0 वर्षांतून एकदा येतो (यापूर्वी १९९७ मध्ये आला होता). या आजारग्रस्त झाडांचा निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त बजेटमधून काम केले जाईल.
७०० वन गावांचे रूपांतर - राज्यातील ७०० वन गावांना (Forest Villages) महसूल गावांमध्ये (Revenue Villages) बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
तेंदूपत्ता वेचणाऱ्या आदिवासी बांधवांना ७१० कोटींचा बोनस
मुख्यमंत्र्यांच्या या आढावा बैठकीत गरीब आणि वनवासी कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक दिलासा जाहीर करण्यात आला. संग्रहण वर्ष २०२६ मध्ये राज्यात एकूण १७.७६ लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता गोळा करण्यात आला आहे. हा तेंदूपत्ता गोळा करणाऱ्या गरीब संग्राहकांना यावर्षी एकूण ७१०.७१ कोटी रुपयांची 'तेंदूपत्ता बोनस' रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
