पुणे - महापालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ला पीपीपी तत्त्वावर पुढील नऊ वर्षांसाठी चालविण्यास देण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्य सभेत भाजपने बहुमताच्या जोरावर घेतला. विरोधकांचा तीव्र विरोध डावलून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
स्थायी समितीने यापूर्वी हा करार नऊ वर्षांऐवजी तीन वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुख्य सभेत पुन्हा नऊ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. या निर्णयानुसार, महापालिका प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपये संस्थेला देणार आहे. पाच शाळांमधील चार हजार ५०० विद्यार्थ्यांसाठी पुढील नऊ वर्षांत सुमारे १०१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रस्तावावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरसेवकांनी कडाडून टीका केली. नगरसेवक अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘महापालिकेच्या शाळा गरीब विद्यार्थ्यांचे कवच-कुंडल आहेत, ते खासगी संस्थेच्या घशात घातले जात आहेत.’
गटनेते रामचंद्र कदम म्हणाले, ‘महापालिकेने पीपीपी तत्त्वावर आपली रुग्णालये, पीएमपी खासगी लोकांना चालविण्यासाठी दिली, त्याचा पुणेकरांना लाभ होत नाही. मग शाळांचे खासगीकरण केल्याने कसा होईल, पुढील नऊ वर्षांत शाळांचे काय होणार, हे पाहायला आपल्यापैकी कोणी नसेल.’
विरोधकांनी हल्ला चढविलेला असताना दुसरीकडे भाजपच्या स्वरदा बापट यांनी हा खर्च नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील गुंतवणूक असल्याचे समर्थन केले. डॉ. निवेदिता एकबोटे यांनी याकडे नकारात्मकतेने न पाहता पुढारलेली भूमिका म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले.
गुणवत्ता, सुविधांवर झाले चिंतन
आकांक्षा फाउंडेशनला शाळा देण्याच्या निर्णयाच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून मनपा शाळांमधील गुणवत्ता, मिळणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांचा निकाल यावरून चिंता व्यक्त करण्यात आली. मनपा शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अडीच लाख रुपये पगार आहे, पण ते सलग पाच मिनिटे इंग्रजी बोलू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. या फाउंडेशनला शाळा देणे खासगीकरण नसून, अद्ययावतीकरण आहे, असे गणेश बिडकर यांनी सांगितले.
