महाराष्ट्र विधानसभेत समान नागरी संहितेवरून जोरदार चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती मसुदा तयार करत आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी संहितेसंदर्भात (UCC) एक मोठी घोषणा केली. राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या संवेदनशील मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वादविवाद सुरू झाला.

भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे तिहेरी तलाक आणि मुस्लिम महिलांच्या छळाचा मुद्दा उपस्थित केला. फरांदे यांनी दावा केला की, गेल्या दीड महिन्यात तीन पीडित मुस्लिम महिलांनी न्यायासाठी त्यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यांनी सभागृहाला सांगितले की, पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल केले असले तरी, पीडितांना अद्याप खरा न्याय मिळालेला नाही

आमदार देवयानी फरंदे यांनी असा गंभीर आरोप केला आहे की, एका पीडितेला तिचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली जात आहे, तर दुसऱ्या महिलेवर तिच्या पतीने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.

भाजपच्या एका आमदाराने उपस्थित केलेल्या या गंभीर मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना, महाराष्ट्राचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी महायुती सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, राज्य सरकार समान नागरी संहिता विधेयकाबाबत १०० टक्के सकारात्मक आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती आधीच स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती सध्या वेगाने काम करत आहे.

Edited By - Priya Dixit