इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. अलीकडेच दोन्ही देशांनी शांततेसाठी एक करार (एमओयू) केला होता, मात्र आता अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यावरून वाद सुरू झाला आहे. इराणचे म्हणणे आहे की वॉशिंग्टनमधून येणाऱ्या वेगवेगळ्या संदेशांमुळे विश्वास कमी होत आहे आणि त्यामुळे राजनैतिक वातावरण बिघडणार आहे.
: नाटो प्रमुखांचे मोठे वक्तव्य, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इराण धोरण योग्य, अण्वस्त्रे रोखण्यासाठी कारवाई आवश्यक असल्याचे सांगितले.
24 जून 2026 रोजी, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माइल बाकी यांनी चेतावणी दिली की यूएस अधिकाऱ्यांची परस्परविरोधी विधाने अविश्वासाची दरी वाढवत आहेत. अशा गोष्टी जुन्या तुटलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देतात, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या तरच संबंध पुढे सरकेल, यावर बाकाई यांनी भर दिला. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यावर त्यांनी टीका करताना म्हटले की, जोपर्यंत अमेरिकेचा हस्तक्षेप सुरू राहील तोपर्यंत या प्रदेशात शांतता नांदू शकत नाही.
आण्विक तपासणीबाबत दोन्ही देशांच्या दाव्यांमध्ये मोठी तफावत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी दावा केला आहे की इराणने सर्वोच्च पातळीवरील आण्विक तपासणीसाठी सहमती दर्शवली आहे. मात्र इराणचे प्रवक्ते इस्माईल बाकी यांनी हे दावे खोटे असल्याचे फेटाळून लावले. त्यांनी स्पष्ट केले की IAEA निरीक्षकांसाठी कोणतीही नवीन योजना नाही आणि IAEA प्रमुखांशी कोणतीही बैठक नाही.
इराणच्या गोठवलेल्या संपत्तीबाबतही वाद सुरू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुचवले की हा पैसा अमेरिकन कृषी उत्पादने खरेदी करण्यासाठी वापरला जावा आणि ते नियंत्रण अमेरिका आणि कतारकडे राहील. त्याचवेळी इराणचे राजदूत अली बहरेनी यांनी सांगितले की, मालमत्ता सोडल्यानंतर त्याचा वापर कसा करायचा हे केवळ इराणच ठरवेल.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की 17 जून 2026 रोजी डोनाल्ड ट्रम्प आणि मसूद पेझेश्कियान यांनी या करारावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वाक्षरी केली होती जेणेकरून युद्ध संपुष्टात येईल. आता दोन्ही देशांकडे कायमस्वरूपी करार होण्यासाठी 60 दिवसांचा अवधी आहे, परंतु परस्पर अविश्वास हा या मार्गातील मोठा अडथळा आहे.
