फेब्रुवारीमध्ये इराण आणि अमेरिकेमध्ये युद्धाला सुरुवात झाली होती, या पार्श्वभूमीवर इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद केल्यामुळे भारतासह जगातील अनेक देशांवर मोठं इंधन संकट निर्माण झालं होतं. पेट्रोल, डिझेलसह एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला होता. व्यावसायिक एलपीजी गॅस मिळत नसल्यामुळे काही दिवस हॉटेल व्यावसायिकांवर आपल्या हॉटेल देखील बंद ठेवण्याची वेळ आली होती, तसेच घरगुती एलपीजी गॅसधारकांना देखील रांगेत उभं राहावं लागलं होतं. मात्र आता अमेरिका आणि इराणमध्ये पूर्णपणे युद्धविराम झाला आहे. होर्मुजची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सुरू होताच कच्च्या तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने एलपीजी गॅस सिलिंडर संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. परंतु ही घोषणा फक्त व्यावसायिक आणि औद्योगिक गॅस सिलिंडर धारकांसाठीच आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेल्या संकटकाळात सरकारने व्यावसायिक एलपीजी गॅस वितरणासंदर्भात जे निर्बंध घातले होते, ते आता मागे घेण्यात आले आहेत. पश्चिम आशियामध्ये युद्धाचं संकट निर्माण झाल्यानंतर एलपीजी गॅस सिलिंडच्या बल्क पुरवठ्यावर प्रतिबंध लावण्यात आले होते. मात्र हे प्रतिबंध आता 50 टक्क्यांपर्यंत शिथिल करण्यात आले आहेत. म्हणजे आता व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी 50 टक्के एलपीजी गॅसचा पुरवठा केला जाणार आहे.

संकट काळात घरगुती वापरासाठी असलेला एलपीजी गॅसचा पुरवठा कमी पडू नये, यासाठी सरकारकडून हे निर्बंध घालण्यात आले होते. परंतु आता हे नियम सरकारने शिथिल केले आहेत. दरम्यान व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गॅस पुरवठ्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम हा घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर होणार नाही, असंही पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे आता व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. नियमितपणे सिलिंडरचा पुरवठा होण्यास मदत होणार आहे.