नीरव मोदी बँक ऑफ इंडिया प्रकरण: भारताचा फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदीला लंडन न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. लंडन हायकोर्टाने एका खटल्यात बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निकाल देताना नीरव मोदीला बँकेचे 10.7 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फेडण्यासाठी जबाबदार धरले आहे. भारतीय एजन्सींकडून आधीच फरार असलेल्या नीरवसाठी हा मोठा धक्का आहे.
मंगळवारी लंडन कमर्शियल कोर्टाचे न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी या खटल्याचा निकाल देताना सांगितले की, नीरव मोदीने बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती आणि आता या कर्जाची परतफेड करण्याची कायदेशीर जबाबदारी त्याच्यावर आहे.
न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी सांगितले की नीरवकडे सुमारे $4.1 दशलक्ष म्हणजे सुमारे 38.9 कोटी रुपये मूळ रक्कम आहे. याशिवाय बँक ऑफ इंडियाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार व्याजाची रक्कमही त्यात समाविष्ट केली जाईल. जे एकूण 10.7 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे 100 कोटी रुपये बनवते.
हे प्रकरण 14 वर्षे जुने आहे. २०१२ मध्ये बँक ऑफ इंडियाने नीरव मोदीच्या दुबईस्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफझेडईला कर्ज दिले होते. या कर्जासाठी फरारी नीरव मोदीने 3 ऑगस्ट 2013 रोजी बँकेला वैयक्तिक हमी दिली होती. या आधारावर बँकेचे म्हणणे आहे की जर कंपनीने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर रक्कम परत करण्याची जबाबदारी मोदी वैयक्तिकरित्या आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेशी संबंधित हजारो कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर नीरव मोदी जानेवारी 2018 पासून भारतातून फरार आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बँक ऑफ इंडियानेही कर्ज परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. बँकेने मार्च आणि एप्रिल 2018 मध्ये नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपनीला पेमेंटसाठी नोटीस पाठवली होती. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, नीरव मोदीने नोटीसला उत्तर दिले नाही.
हेही वाचा- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत सरकारचे मोठे स्पष्टीकरण: 'इंटरनेटचे दावे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे, इंधन पूर्णपणे सुरक्षित'
यानंतर बँकेने न्यायालयात धाव घेत कर्ज परत मिळावे अशी विनंती केली. बँकेच्या दाव्याला नीरव मोदीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. बँकेने दिलेली वैयक्तिक हमी लागू करण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला. बँकेने मागणी योग्य प्रकारे केली नसल्याचे वकिलांनी सांगितले.
