बहरीन सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कर्ज कमी करण्यासाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आर्थिक आणि कर पॅकेज सादर केले आहे. तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि कमाईचे नवीन साधन शोधणे हा या नव्या योजनेचा उद्देश आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तेथे राहणारे प्रवासी, कंपन्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे.
: होर्मुझची सामुद्रधुनी : GCC देशांचा मोठा निर्णय, जहाजांकडून ट्रान्झिट फी आकारण्याचा प्रस्ताव फेटाळला.
तेलविरहित महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक नवीन शुल्क आणि कर लागू केले आहेत. यामध्ये वीज, पाणी आणि परदेशी कामगारांशी संबंधित फी वाढीचा समावेश आहे. खालील तक्त्यामध्ये सर्व प्रमुख बदलांचा तपशील आहे:
अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी, बहरीनने 2025-2026 साठी पुनर्प्राप्ती योजना तयार केली आहे. या अंतर्गत विदेशी गुंतवणूकदार आणि कुशल व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी 'बहारिन गोल्डन रेसिडेन्सी व्हिसा' सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे आता गुंतवणुकदारांना बहारीनमध्ये कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळू शकणार आहे, ज्याचा फायदा तेथे व्यवसाय करणाऱ्या भारतीयांना आणि इतर प्रवासींना होणार आहे.
बहरीन आपल्या 'व्हिजन 2030' अंतर्गत पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करत आहे. सरकारने $1.1 अब्ज खर्च करून विमानतळाचा विस्तार पूर्ण केला आहे. याव्यतिरिक्त, 2 बिलियन डॉलर्सच्या खर्चात मेट्रो नेटवर्क तयार केले जात आहे, दोन लाईन 2027 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
एप्रिल 2026 मध्ये सादर झालेल्या नवीन अर्थसंकल्पात सामाजिक विकासावर भर देण्यात आला आहे. सरकारने पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी 800 दशलक्ष दिनार आणि आरोग्य सेवांसाठी 688 दशलक्ष दिनार तरतूद करण्यात आली आहे.
या सुधारणा असूनही बहरीनला कर्जाचे मोठे आव्हान आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत, देशाचे सार्वजनिक कर्ज अंदाजे $50 अब्जपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने सरकारला सल्ला दिला आहे की आर्थिक स्थैर्यासाठी कर सुधारणा आणि अनुदानात कपात करणे आवश्यक आहे.
