पश्चिम आशियातील संघर्ष काही प्रमाणात शांत झाला आहे. त्यानंतर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत मालवाहू जहाजांचं दळणवळण सुरू झालं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने आपत्कालीन पुरवठा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने गॅस पुरवठ्यासंबंधीच्या अनेक विशेष तरतुदी काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिका-इस्त्रायल-इराणमध्ये 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाल्याने होर्मुजची सामुद्रधुनीवरील जहाजांची वाहतूक थांबवण्यात आली होती. विविध देशांना होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडीत झाला होता, त्यामुळे अनेक देशांमध्ये गॅस पुरवठ्याचं संकट उभं ठाकलं होतं. परदेशी कंपन्यांनीही गॅस पुरवठा करण्यास नकार दिला होता.

देशात स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या एलपीजी गॅस पुरवठ्याचं संकट निर्माण झाल्यानंतर सरकारने 9 मार्च 2026 रोजी नॅचरल गॅस पुरवठ्याशी संबंधित आदेश जारी केला होता. या आदेशाअंतर्गत एलपीजी, एलएनजी इत्यादी गॅसचे वाटप, वितरण आणि वापरांवर बंधने घातली होती. गॅस पुरवठ्यावर बंधने घालून वीज, खते, इतर गरजू क्षेत्रांना गॅस पुरवठा करण्याबाबत प्राधान्याने विचार करण्यात आला. यावेळी अत्यावश्यक आणि आत्कालीन सेवांवर परिणाम होणार नाही, याचा विचार करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने जुने निर्णय मागे घेतले आहेत.

गॅस पुरवठा सुरळीत होणार 

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 4 जुलै 2026 रोजी एक नवा आदेश जारी केला. त्या आदेशात गॅसच्या उत्पादन आणि वितरणावरील सरकारी नियंत्रण संपुष्टात आणलंय. याआधीच्या नियमांतर्गत नैसर्गिक वायूचं उत्पादन किती आणि कोणत्या क्षेत्राला पुरवठा होणार, हे सर्व सरकार निश्चित करत होते. नव्या सरकारी आदेशानुसार, गॅस आता सर्व क्षेत्रांना मिळेल. मार्च 2026 रोजी इंधनाच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर घरात स्वयंपाकासाठी गॅस वितरण करण्यास अधिक प्राधान्य देण्यात आलं होतं. आता पुरवठा आणि वापरावर कोणतंही निर्बंध ठेवण्यात आलेले नाहीत.  पश्चिम आशियातील संघर्ष निवळल्यानंतर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील वाहतूक पूर्ववत झाल्याने निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. त्यामुळे गॅस पुरवठा पूर्वीप्रमाणे सुरळीत सुरू राहील.