हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी की है. राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में एडमिशन लेने वाले एलिजिबल स्टूडेंट्स को अब हर महीने 2,000 रुपये तक का स्टाइपेंड देने की योजना बनाई जा रही है. इस पहल का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण टेक्निकल एजुकेशन से दूर होने वाले युवाओं को सहयोग देना और उन्हें बेहतर स्किल ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से अधिक छात्र आईटीआई में एडमिशन लेंगे, पढ़ाई नियमित रूप से पूरी करेंगे और भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सकेंगे.
एलिजिबल छात्रों को हर महीने 2,000 रुपये तक का का स्टाइपेंड मिलेगा. इस कदम का उद्देश्य उन युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ना है जो आर्थिक परेशानी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं.
टेक्निकल एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावाकौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. इससे छात्रों की रेगुलर अटेंडेंस बढ़ेगी और वो आधुनिक तकनीकी स्किल सीखने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे. सरकार चाहती है कि अधिक से ज्यादा युवा उद्योगों की जरूरत के अनुरूप ट्रेनिंग प्राप्त करें.
प्रदेश में 377 आईटीआई में एडमिशन जारीसेशन 2026-27 के लिए हरियाणा के 377 आईटीआई संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है. इनमें 197 सरकारी और 180 निजी आईटीआई शामिल हैं. राज्यभर में लगभग एक लाख सीटें उपलब्ध हैं, जहां 89 से ज्यादा इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में ट्रेनिंग दी जा रही है. पारंपरिक ट्रेडों के साथ नई तकनीकों से जुड़े कई आधुनिक कोर्स भी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं.
ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग पर विशेष फोकससरकार ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (DST) को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है. इस व्यवस्था में छात्रों को कक्षा में पढ़ाई के साथ उद्योगों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा. इससे उन्हें मशीनों पर काम करने, सुरक्षा मानकों को समझने और वास्तविक औद्योगिक माहौल का अनुभव मिलेगा, जिससे नौकरी पाने की संभावनाएं और मजबूत होंगी.
8वीं, 10वीं और 12वीं पास छात्र कर सकते हैं आवेदनआईटीआई में एडमिशन के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी आईटीआई संस्थानों में हेल्प सेंटर स्थापित किए गए हैं. यहां छात्रों को रजिस्ट्रेशन, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्किल बेस्ड एजुकेशन से जोड़कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है.
