► वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली
विशिष्ट प्रकारांमधील स्मार्टफोन्स आणि मोबाईल्सवरील आयात शुल्क हटविण्यात आले असून या मोबाईल्सच्या आयातीला 31 मार्च 2029 पर्यंत कालावधी वाढ देण्यात आली आहे. स्मार्टफोन्सप्रमाणेच त्यांच्या अनेक सुट्या भागांवरील आयात शुल्कही पूर्णपणे हटविण्यात आल्याची घोषणा करविभागाने केली आहे.
यापूर्वी हे स्मार्टफोन्स आणि त्यांच्या सुट्या भागांवर अनुक्रमे 7.5 टक्के आणि 5 टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले होते. वायरलेस चार्जिंग मोड्यूल्सवरील आयातशुल्कही हटविण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे डिस्प्लेज, वैद्यकीय उपकारणांचे डिस्प्लेज आणि लिथियम अयॉन सेल्स यांनाही आता आयातशुल्कमुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा लाभ भारतात स्मार्टफोन्सची जुळणी करुन ते भारतात आणि अन्य देशांमध्ये विक्री करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना, तसेच काही स्वदेशी कंपन्यांनाही होणार आहे.

या कंपन्यांमध्ये अॅपल आणि झिओमी यांच्यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी भारतातील त्यांचे उत्पादन गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढविले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आधुनिक मोबाईल्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. किंमत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अशा निर्णयाची आवश्यकता होती. लिथियम अयॉन बॅटरीवरील आयातशुल्क रद्द केल्याने देशात या बॅटऱ्यांच्या उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक नोकऱ्या उपलब्ध होतील.
भारताचे मोठे ध्येय
2030 पर्यंत भारतातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाची उलाढाल 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे भारताचे ध्येय आहे. भारतीय रुपयांमध्ये ही केंमत जवळपास 48 लाख कोटी रुपये आहे. भारताला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे जगातील मोठे उत्पादन केंद्र बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापक योजना सज्ज केली असून या योजनेला अनुकूल असा हा निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील अनेकांची आहे.
28 पट वाढ
गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारतातील स्मार्टफोन्सच्या उत्पादनात तब्बल 28 पट वाढ झाली आहे. भारतीय रुपयांमध्ये आता हे उत्पादन 5 लाख 45 हजार कोटी रुपये इतके आहे. केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत या उत्पादनाला मोठे प्रोत्साहन दिल्याने ही वाढ साध्य झाली, अशी माहिती आहे.