संसदीय समितीने भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकावरील शिफारसी स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तिच्या मसुदा अहवालात असे मान्य करण्यात आले आहे की, बहुतेक हितधारकांच्या मते, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना सलग ३० दिवस ताब्यात ठेवल्यानंतर पदावरून दूर करण्याची परवानगी देणारे कलम “घटनात्मकदृष्ट्या कालबाह्य” आहे, कारण त्याचा दोषसिद्धीच्या न्यायालयीन परिणामांशी काहीही संबंध नाही.
व्यक्ती निर्दोष सुटली तर…
सूत्रांनुसार, मसुदा अहवालातील एक सूचना अशी आहे की, विधेयकात ‘सनसेट’ किंवा ‘स्वयंचलित रद्दीकरण’ कलमाचा समावेश करावा. यानुसार, जर एखादी व्यक्ती निर्दोष सुटली किंवा अभियोजन पक्ष विहित वेळेत खटल्याचा पाठपुरावा करण्यात अयशस्वी ठरला, तर पद धारण करण्यावरील बंदी आपोआप उठवली जाईल.
ते म्हणाले की, यामुळे हे सुनिश्चित होईल की, सिद्ध न झालेल्या आरोपांच्या आधारे केलेली हकालपट्टी ही पदासाठी कायमस्वरूपी अपात्रतेत रूपांतरित होणार नाही. समितीच्या बहुसंख्य सदस्यांच्या पाठिंब्याने मसुदा अहवालात बदल केले जाऊ शकतात. एकदा स्वीकारल्यानंतर, तो लोकसभेत सादर केला जाईल, ज्यामुळे सरकारला तो संसदेत मंजूर करून कायदा बनवण्याची संधी वाढेल.
३० दिवसांच्या अटकेच्या कलमावर तीव्र आक्षेप असूनही, मसुदा अहवालातील सूचनांमुळे प्रस्तावात लक्षणीय बदल होत नाही. त्याऐवजी, कलंक किंवा गुन्हेगारीची शक्यता टाळण्यासाठी पदावरून ‘हटवण्या’ऐवजी ‘निलंबन’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाने आपल्या प्रतिसादात ‘निलंबन’ या शब्दावर आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यातून एक तात्पुरती स्थिती सूचित होते, ज्यामध्ये व्यक्ती पदाचे कायदेशीर पद, दर्जा आणि पद कायम ठेवते, परंतु तिला आपली कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखले जाते. मसुदा अहवालात असे म्हटले आहे की, ३० दिवसांच्या स्थानबद्धतेच्या कलमाऐवजी सर्वात सामान्यपणे सुचवलेला पर्याय म्हणजे आरोप निश्चितीच्या टप्प्याला निकष म्हणून वापरणे.
